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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपये का फटका, नहीं मिलेगा 18 महीने का बकाया DA

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से 18 महीने के डीए बकाये के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उन्हें झटका दिया है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि उन्हें डीए बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को डीए की तीन किस्तों का भुगतान नहीं किया था।

Curated byदिल प्रकाश | नवभारतटाइम्स.कॉम 14 Mar 2023, 6:00 pm

हाइलाइट्स

  • केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर
  • कोरोना काल में सरकार ने नहीं किया था तीन किस्तों का भुगतान
  • सरकार ने साफ किया है कि इसका भुगतान नहीं किया जाएगा
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाये (DA Arrears) का भुगतान नहीं किया जाएगा। वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया। इसी तरह पेंशनर्स को भी इस अवधि के दौरान महंगाई राहत यानी डीआर (DR) का पेमेंट नहीं किया गया। कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे थे। लेकिन आज सरकार ने साफ कर दिया कि इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका लगा है।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के कारण एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते को रोकने का फैसला किया गया था। इसका मकसद सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना था। इस फैसले के कारण सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़े। इसका असर 2020-21 और उसके बाद भी देखा गया। अभी बजट घाटा FRBM Act के लक्ष्यों की तुलना में दोगुना पहुंच गया है। इस कारण डीए बकाया देने का प्रस्ताव नहीं है।

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कितने का हुआ नुकसान


केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बकाया डीए के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस बारे में वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग के बीच कई राउंड की बातचीत हुई थी। केंद्र के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपये तक का फटका लगा है। लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। इसी तरह लेवल-13 के कर्मचारियों का डीए बकाया 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक है। लेवल-14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक मिलने की उम्मीद थी।
लेखक के बारे में
दिल प्रकाश
दिल प्रकाश नवभारतटाइम्स.कॉम में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। उन्हें पत्रकारिता में 17 साल से अधिक अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत साल 2006 में यूनीवार्ता से की थी। शुरुआत में खेल डेस्क के लिए काम किया। इस दौरान राष्ट्रमंडल खेल (2010), हॉकी वर्ल्ड कप, आईपीएल और वनडे वर्ल्ड कप (2011) को कवर किया। फिर नेशनल ब्यूरो से जुड़े और पार्लियामेंट से लेकर राजनीति, डिफेंस और पर्यावरण जैसे कई विषयों पर रिपोर्टिंग की। इस दौरान तीन साल तक बीबीसी में भी आउटसाइड कंट्रीब्यूटर रहे। यूनीवार्ता में दस साल तक काम करने के बाद साल 2016 में बिजनस स्टैंडर्ड से जुड़े। फरवरी 2020 में ऑनलाइन का रुख किया।... और पढ़ें

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