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EPFO का बड़ा फैसला, हायर पेंशन वाली स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

EPS Pension scheme: हायर पेंशन सकीम के डेडलाइन को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये डेडलाइन पहले 3 मार्च को खत्म हो रहा था। ईपीएफओ ने इस डेडलाइन को बढ़ाकर 3 मई 2023 तक दिया है। ईपीएफओ के योग्य मेंबर्स तय डेडलाइन के भीतर ज्यादा पेंशन पाने के लिए इस स्कीम में आवेदन कर सकेंगे।

Edited byबविता झा | भाषा 27 Feb 2023, 1:20 pm
नयी दिल्ली: नई दिल्ली: ईपीएफओ ने एंप्लॉयीज पेंशम स्कीम यानी EPS के तहत अधिक पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने की डेडलाइन को बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने इसके लिए डेडलाइन 3 मार्च तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 मई 2023 तक दिया गया है। हायर पेंशन स्कीम की डेडलाइन को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी इसका चुनाव करना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ के यूनीफाइट मेंबर्स के पोर्टल के जरिए अप्लाई करने का मौका 3 मई तक मिलेगा।
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3 मई 2023 तक कर सकेंगे आवेदन

सोमवार , 27 मार्च को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से तीन मई, 2023 तक अधिक पेंशन का विकल्प चुनकर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए सेवानिवृत्ति कोष संगठन के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहले इस तरह की धारणा बनी थी कि ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मार्च, 2023 है। ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर हाल में सक्रिय किए गए यूआरएल से स्पष्ट पता चलता है कि ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मई, 2023 है।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा। यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है। इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समयसीमा तीन मार्च, 2023 है। पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था आदेश

नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी। ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ ने कहा था कि ऐसी सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) की सूचना जल्द दी जाएगी। इसके बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त नोटिस बोर्ड पर एक उचित नोटिस और बैनर लगाएंगे जिससे सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दी जा सके। इसके तहत प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा और डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा तथा रसीद संख्या प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि कोष कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक संयुक्त विकल्प मामले की समीक्षा करेंगे। इसके बाद आवदेक को ई-मेल/डाक और बाद में एसएमएस से फैसले के बारे में जानकारी दी जाएगी।
लेखक के बारे में
बविता झा
बवीता झा नवंबर 2022 से नवभारतटाइम्स.कॉम के साथ कार्यरत हैं। टीवी के साथ पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 10 सालों से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। बिजनस जगत की खबरों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करने में उनकी खासी रुचि है। दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद टीवी और डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। पढ़ने- लिखने के साथ उन्हें स्टेज शो का अनुभव है।... और पढ़ें

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