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साइबर सुरक्षा के लिये वित्तीय आपात प्रतिक्रिया केन्द्र जल्द: शीर्ष अधिकारी

जयपुर, 21 जनवरी :भाषा: साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को मजबूती देने के ध्येय से केन्द्र सरकार एक अलग वित्तीय आपात प्रतिक्रिया केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। एक शीर्ष अधिकारी ने इस संबंध में आज जानकारी दी।

नवभारतटाइम्स.कॉम 21 Jan 2017, 7:45 pm
जयपुर, 21 जनवरी :: साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को मजबूती देने के ध्येय से केन्द्र सरकार एक अलग वित्तीय आपात प्रतिक्रिया केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। एक शीर्ष अधिकारी ने इस संबंध में आज जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अरणा सुंदरराजन ने कहा, इसका एक काम इस बात की निगरानी और यह सुनिश्चित करना भी होगा कि किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि के बारे में पहले ही आभास कर लिया जाये। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर साइबर सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है लेकिन हमारी प्रणाली भी उतनी ही सुरक्षित है जितनी अन्य स्थानों पर दूसरी प्रणालियां सुरक्षित हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपनी ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने का प्रयास करते जाएंगे, क्योंकि भारत आने वाले समय में दूसरे देशों के मुकाबले अधिक डिजिटल होने जा रहा है। जयपुर साहित्योत्सव में डिजिटल अर्थव्यवस्था के एक सत्र में सुंदरराजन ने कहा कि सरकार अपने साइबर ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही है और एक अलग वित्तीय आपात प्रतिक्रिया केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब सरकार अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह काम होगा। इस बीच, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा सरकार जिस तेजी से डिजिटल भुगतान की दिशा में आगे बढ़ रही है उसे देखते हुये 2020 तक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड देश में बेकार हो जायेंगे। उन्होंने कहा, देश में करीब 85 प्रतिशत लेनदेन नकद में होता है, अधिक नकदी से कालाधन और भ्रष्टाचार जैसी समस्यायें होतीं हैं इसलिये हमें डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहिये। देश की भलाई के लिये हमें कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा।

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