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चार दिन की चांदनी है इकॉनमी क्लास के किराये में कमी

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से इकॉनमी क्लास से हवाई यात्रा करने वालों को भले ही कुछ राहत मिली है, लेकिन यह रिलीफ...

इकनॉमिक टाइम्स 4 Jul 2017, 8:56 am
मिहिर मिश्रा, नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम Economy-Class
सांकेतिक तस्वीर।

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से इकॉनमी क्लास से हवाई यात्रा करने वालों को भले ही कुछ राहत मिली है, लेकिन यह रिलीफ लंबे समय नहीं बनी रहेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी में इकॉनमी क्लास की टिकटों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए एयरलाइन कंपनियों की लागत बढ़ेगी। ऐसे में वे किराया बढ़ा सकती हैं। इकॉनमी क्लास में हवाई किराये पर 5 पर्सेंट का जीएसटी तय किया गया है, जो पहले से करीब 1 पर्सेंट कम है। हालांकि, बिजनस क्लास के लिए यह 12 पर्सेंट रखा गया है, जो पहले से 4 पर्सेंट ज्यादा है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि इकॉनमी क्लास में कम रेट का फायदा ग्राहकों को दिया जाएगा और बिजनस क्लास में अधिक रेट का बोझ उन पर डाला जाएगा। इंडस्ट्री के सीनियर एग्जिक्युटिव्स ने बताया कि जीएसटी का पूरा असर समझने के लिए उन्हें और समय चाहिए।

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स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने बताया, 'कुछ हफ्तों में हम जीएसटी के असर का पता लगा पाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसे सेटल होने में चार से छह महीने का वक्त लग सकता है।' उन्होंने बताया, 'इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट इंपोर्ट पर दोहरे टैक्स से चिंतित है। इसमें इंपोर्ट और लीज रेंटल, दोनों पर टैक्स लगाया गया है। सरकार ने हमसे वादा किया है कि इस दिक्कत को दूर किया जाएगा।'

वहीं, ईवाई के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने बताया, 'एयक्राफ्ट इंपोर्ट और लीज पर दोहरा जीएसटी लग सकता है। हवाई जहाज के इंपोर्ट पर जहां 5 पर्सेंट का आईजीएसटी लगेगा, वहीं लीज रेंटल पर और 5 पर्सेंट आईजीएसटी देना होगा।' इंडस्ट्री ने इस मामले में अपनी बात सरकार के सामने रखी है, लेकिन अभी तक उसे राहत नहीं मिली है।

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जैन ने कहा, 'इकॉनमी क्लास ट्रैवल के लिए किसी सामान की खरीदारी पर जीएसटी क्रेडिट की एलिजिबिलिटी को लेकर पाबंदी है। इंडस्ट्री इस समस्या को भी दूर किए जाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।' सिंह ने कहा कि इकॉनमी क्लास की टिकटों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने से एयरलाइन कंपनियों की लागत बढ़ेगी। उन्होंने बताया, 'इसका हमारे कामकाज पर असर पड़ेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस समस्या को सुलझाएगी।'

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