नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) देश में साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी सर्ट-इन ने सरकारी विभागों से कहा है कि किसी भी विदेशी सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा ऑडिट कंपनी को काम पर लगाने से पहले वह गृह मंत्रालय से इसकी मंजूरी ले लें। सर्ट-इन (द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) ने इस संबंध में 21 नवंबर को सरकारी विभागों को पत्र लिखकर कहा कि सरकारी संगठनों और अहम क्षेत्रों में विदेशी ऑडिट कंपनियों को काम देने से विदेशी सूत्र वाली इकाइयों या व्यक्तियों की पहुंच संवेदनशील जानकारी तक हो सकती है। एजेंसी ने कहा कि उसकी सूची में शामिल सूचना प्रौद्योगिकी ऑडिट कंपनियों को काम देने की प्रक्रिया में खुफिया ब्यूरो / गृह मंत्रालय के परामर्श पर यह जरूरी है कि उपरोक्त परामर्श जारी किए जाएं ताकि सरकार या संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी अहम जानकारियों को कोई खतरा ना हो। सर्ट-इन, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत काम करती है। यह देश की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी है।
‘विदेशी आईटी सुरक्षा ऑडिट कंपनियों से काम कराने से पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी लें सरकारी विभाग’
नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) देश में साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी सर्ट-इन ने सरकारी विभागों से कहा है कि किसी भी विदेशी सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा ऑडिट कंपनी को काम पर लगाने से पहले वह गृह मंत्रालय से इसकी मंजूरी ले लें। सर्ट-इन (द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) ने इस संबंध में 21 नवंबर को सरकारी विभागों को पत्र लिखकर कहा कि सरकारी संगठनों और अहम क्षेत्रों में विदेशी ऑडिट कंपनियों को काम देने से विदेशी सूत्र वाली इकाइयों या व्यक्तियों की पहुंच संवेदनशील जानकारी तक हो सकती है। एजेंसी ने कहा कि उसकी सूची में शामिल सूचना प्रौद्योगिकी ऑडिट
भाषा 28 Nov 2019, 9:18 pm