नई दिल्ली
पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतों के बीच फासला घट रहा है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि भविष्य में दोनों की कीमतें एकसमान हो सकती हैं। सरकार ने इस बारे में उलझन दूर कर दी है। सरकार ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एकसमान रखने के लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (Petroleum and natural gas minister) हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक जीएसटी परिषद (GST Council) ने तेल (पेट्रोल और डीजल) और गैस को जीएसटी (Goods and Services Tax) में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है। लोकसभा में उदय प्रताप सिंह और रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने यह जानकारी दी। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एकसमान बनाये रखने के लिये कोई योजना तैयार कर रही है।
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इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ‘‘ ऐसी कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य, वैट (VAT), स्थानीय वसूलियों जैसे घटकों के कारण विभिन्न बाजारों में अलग-अलग होते हैं।
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एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2010 से यूपीए सरकार (UPA Government) के समय से ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय होती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Tax) के रूप में 32 रुपये लिये जाते हैं। इसका उपयोग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सहायता देने के अलावा लोगों को फ्री टीका लगाने, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि में किया जाता है।
पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतों के बीच फासला घट रहा है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि भविष्य में दोनों की कीमतें एकसमान हो सकती हैं। सरकार ने इस बारे में उलझन दूर कर दी है। सरकार ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एकसमान रखने के लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
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इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ‘‘ ऐसी कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य, वैट (VAT), स्थानीय वसूलियों जैसे घटकों के कारण विभिन्न बाजारों में अलग-अलग होते हैं।
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एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2010 से यूपीए सरकार (UPA Government) के समय से ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय होती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Tax) के रूप में 32 रुपये लिये जाते हैं। इसका उपयोग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सहायता देने के अलावा लोगों को फ्री टीका लगाने, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि में किया जाता है।