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बैंक जाकर लेनदेन पड़ेगा महंगा? आरबीआई बैंकों को दे सकता है सर्विस चार्ज तय करने की छूट

देश में कैशलैस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बैंक सर्विस चार्ज तय करने की छूट देने पर विचार कर रहा है। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। यही नहीं केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया है।

एएनआई 4 Feb 2017, 8:26 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम reserve bank mulls giving banks freedom to fix bank service charges for transactions
बैंक जाकर लेनदेन पड़ेगा महंगा? आरबीआई बैंकों को दे सकता है सर्विस चार्ज तय करने की छूट

देश में कैशलैस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बैंक सर्विस चार्ज तय करने की छूट देने पर विचार कर रहा है। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। यही नहीं केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया है। अब तक आरबीआई की ओर से नियमित अंतराल पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के मुताबिक बैंक क्रेडिट कार्ड पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से ब्याज दर तय करते रहे हैं।

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि नैशनल बैंक फॉर ऐग्रिकल्चर ऐंड रूरल डिवेलपमेंट (नाबार्ड) ने कारोबारियों को आधार कार्ड आधारित पेमेंट सिस्टम के जरिए पेमेंट पर 0.5 फीसदी इनसेंटिव की छूट को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 1 जनवरी से 31 मार्च, 2017 तक पीओएस मशीनों पर 1,000 रुपये तक के डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0.25 पर्सेंट तय करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले यह रेट 0.5 पर्सेंट था। इसके अलावा 1,000 रुपये से लेकर 2,000 तक के ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर फीस 0.5 पर्सेंट रखने का फैसला लिया गया है।

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 3 मार्च, 2017 तक 1,000 रुपये के आईएमपीएस, यूएसएसडी और यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर भी कोई चार्ज न लगाने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों से 1,000 रुपये से अधिक के आईएमपीएस और यूपीआई पेमेंट को भी एनईएफटी के बराबर करने का आदेश दिया है। नैशनल पेमेंट कमिशन ऑफ इंडिया ने रूपे कार्ड, आईएमपीएस, यूपीआई और यूएसएसडी प्लेटफॉर्म पर स्विचिंग फीस को 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए खत्म कर दिया है।

इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अन्य पेमेंट कार्ड सेवाओं पर 2,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शंस पर सर्विस टैक्स में भी बैंकों की ओर से छूट दी जा रही है। 25 दिसंबर को केंद्र सरकार ने देश भर में कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजि धन योजना जैसी लकी ड्रॉ स्कीमों का भी ऐलान किया था। इन स्कीमों के तहत 14 अप्रैल को 1 करोड़ रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे।

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