नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करने के की बात पर जोर देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि देश के गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, "हम 'गाँव की आत्मा' को संरक्षित रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को खत्म करने के लिए काम किया है और "गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है।" सरकार की उपलब्धियों को उभारते हुए और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए, गोयल ने कहा कि भारत ने 98 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छता कवरेज के दायरे में लाया गया है तथा लगभग 5.4 लाख गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाया गया है।
गरीबों का देश के संसाधन पर पहला अधिकार : वित्तमंत्री
नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करने के की बात पर जोर देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि देश के गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, "हम 'गाँव की आत्मा' को संरक्षित रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को खत्म करने के लिए काम किया है और "गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है।"
भाषा 1 Feb 2019, 12:09 pm