सिसोदिया ने जीएसटी परिषद की बैठक में यह टिप्पणी की। बैठक में दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों के साथ कपड़ा पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के फैसले का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की।
कई राज्यों द्वारा की गई मांगों पर ध्यान देते हुए, जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को कपड़ा पर कर की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के निर्णय पर रोक लगा दी।
अप्रत्यक्ष करों के लिए निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था, जीएसटी परिषद की बैठक आपातकालीन प्रावधानों के तहत हुई। राज्यों ने कपड़ा पर जीएसटी कर दरों में बढ़ोतरी को टालने का अनुरोध किया था।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘केन्द्र सरकार को कपड़ा उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे देश के चार करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इस तरह यह उद्योग चार करोड़ परिवार चला रहा है। इस उद्योग में रोजगार के बड़े अवसर हैं। भोजन, कपड़ा और घर हर इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं इसलिए नीति आयोग को आम आदमी को ध्यान में रखते हुए कपड़ा उद्योगों के लिए नीति बनानी चाहिए।’’