चुनावी वादों पर पीएम मोदी का फोकस, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

रुचिका चित्रवंशी/दीपशिखा सिकरवार, नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में तीन साल पूरे करने वाले हैं, जिसे देखते हुए 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने युवाओं को 1 करोड़ रोजगार के अवसर देने का वादा किया था। हालांकि, बीते तीन सालों में जॉब क्रिएशन में मोदी सरकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों में यह जानकारी जरूर दी जाए कि उन प्रस्तावों पर अमल करने से रोजगार के कितने मौके बनेंगे।

वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईटी को बताया कि जिस भी प्रस्ताव के साथ कुछ खर्च जुड़ा होगा, उससे देश में जॉब क्रिएशन होना ही चाहिए और ऐसे प्रस्ताव के साथ जॉब्स एस्टिमेट दिया जाना चाहिए। सीतारमण ने बताया, 'जब भी कोई प्रस्ताव चर्चा के लिए आता है तो प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग में पूछते हैं कि रोजगार के कितने मौके बनेंगे?' बता दें कि क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 लाख से ज्यादा लोग हर महीने देश के जॉब मार्केट में रोजगार तलाशने आते हैं। वहीं, मानव श्रम पर निर्भरता घटाने वाले ऑटोमेशन की वजह से स्थिति गंभीर होती जा रही है।

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कई मोर्चों पर चल रहा काम
सरकार ज्यादा रोजगार पैदा करना चाहती है ताकि आमदनी बढ़े और लाखों लोग गरीबी के जाल से बाहर निकलें। सरकार अपनी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की समीक्षा भी कर रही है ताकि उसे जॉब क्रिएशन के उद्देश्य के मुताबिक बदला जा सके। वहीं, कौशल बढ़ाने के कार्यक्रम को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नौकरियों की तलाश में निकलने वाले लोग नई जॉब्स के लिए पहले से तैयार होंगे। बता दें कि इकनॉमिक सर्वे 2017 में कहा गया है कि आबादी में युवाओं की अधिक संख्या से ग्रोथ में होने वाली बढ़ोतरी अगले पांच वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी क्योंकि तब तक कामकाजी उम्र वाले लोगों की संख्या में ठहराव आ चुका होगा। ऐसे में कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है।

नीति आयोग ने बनाया ऐक्शन प्लान
ग्रोथ के साथ रोजगार के मौके बनने की रफ्तार बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने तीन साल का ऐक्शन प्लान पेश किया है, जिसमें विभिन्न सेक्टरों में जॉब क्रिएशन के कदम उठाने की बात की गई है। मोदी ने भी कहा था, 'हमारा देश युवाओं का है। हमारी आबादी में 65 प्रतिशत हिस्सा 35 साल से कम के लोगों का है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसी भी देश के पास रोजगार के मौके पैदा करने का भारत जितना अवसर नहीं है।' बता दें कि सीआईआई के अनुसार, फाइनैंशल इयर 2012 से 2016 के बीच भारत में रोजगार के 1.46 करोड़ मौके बने थे। यानी हर साल 36.5 लाख अवसर। कामकाजी उम्र वाले लोगों की संख्या में 8.41 करोड़ का इजाफा हुआ, लेकिन वास्तिक लेबर फोर्स में बढ़ोतरी केवल 2.01 करोड़ रही। कामकाजी उम्र वाली आबादी का 24% हिस्सा लेबर फोर्स में जुड़ा, जबकि 76% हिस्सा इससे बाहर रहा।