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नोटबंदी के बाद 5,400 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला: सरकार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पिछले साल नवंबर में नोटबंदी का एलान होने के बाद 10 जनवरी तक लॉ एन्फोर्समेंट ...

इकनॉमिक टाइम्स 10 Apr 2017, 9:00 am

नई दिल्ली

नवभारतटाइम्स.कॉम undisclosed property worth rs 5400 crore detected after the note offs government
नोटबंदी के बाद 5,400 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला: सरकार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पिछले साल नवंबर में नोटबंदी का एलान होने के बाद 10 जनवरी तक लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों ने 5400 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है। उसने नोटबंदी के एलान के बाद पुरानी करेंसी में हुई गोल्ड की खरीदारी जैसे कई गैरकानूनी गतिविधियों का भी जिक्र किया है।

सरकार ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के रेड और रिकवरी का ब्योरा देते हुए कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल नोटबंदी के बाद 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान हुए कैश डिपॉजिट्स के ई-वेरिफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस का फायदा उठाते हुए ऑपरेशन क्लीन मनी अभियान चलाया था।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक हलफनामे में कहा कि 9 नवंबर 2016 से 10 जनवरी 2017 के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई लोगों के खिलाफ 1,100 से ज्यादा रेड और सर्वे किए थे। इस दौरान बैंक खातों में जमा मोटी रकम के संदिग्ध कैश डिपॉजिट के वेरिफिकेशन के लिए 5100 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए थे।

मिनिस्ट्री के मुताबिक, 'आईटी डिपार्टमेंट और दूसरी सरकारी एजेंसियों ने रेड और दूसरे सख्त उपायों से 610 करोड़ रुपये का कैश (513 करोड़ रुपये का कैश, जिसमें 110 करोड़ रुपये की नई करेंसी थी) और बहुमूल्य सामग्री जब्त की। इन सब तरीकों से 5400 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित संपत्ति जब्त की गई।' हलफनामे में कहा गया है कि 1100 रेड और सर्वे में 400 से ज्यादा मामले आगे की कार्रवाई के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई के पास भेजे गए थे।

मिनिस्ट्री ने कहा, 'इन उपायों से ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए ऐसे लगभग 18 लाख लोगों की पहचान की गई है जिनके ट्रांजैक्शन उनके टैक्सपेईंग प्रोफाइल से मैच नहीं खाते थे।'

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