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इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST रेट 12% से 5% कर सकती है सरकार

[ दीपशिखा सिकरवार | नई दिल्ली ]सरकार बैटरी से चलने वाली गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर सकती है। मोदी सरकार की हाई प्रायरिटी लिस्ट में ...

इकनॉमिक टाइम्स 19 Jun 2019, 9:00 am

[ दीपशिखा सिकरवार | नई दिल्ली ]

सरकार बैटरी से चलने वाली गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर सकती है। मोदी सरकार की हाई प्रायरिटी लिस्ट में शामिल इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 20 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस बारे में एक प्रस्ताव पर विचार किया सकता है। उन्होंने बताया, 'मीटिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले जीएसटी में कटौती का प्रस्ताव आ सकता है।'

बैटरी से चलने वाली गाड़ियों पर जीएसटी दरें घटाए जाने से ग्लोबल कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ा सकती हैं। इससे सरकार को इस रास्ते से प्रदूषण घटाने के अभियान में मदद मिलेगी। पंजाब सरकार ने भी इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हाल में केंद्र से ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) और रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी दरों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। FY19 में इकनॉमिक ग्रोथ पांच साल में सबसे कम रही है।

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन निर्मला सीतारमण को इकनॉमिक स्लोडाउन से निपटने के लिए इन सेक्टर पर लग रहे जीएसटी की दरों को घटाने का सुझाव दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सेल्स में पिछले 18 साल की सबसे तेज गिरावट को देखते हुए सरकार से फौरी राहत उपाय की मांग की है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स मई में 21% गिर गई, जिसके चलते कई डीलरशिप पर ताला लग गया और कई प्लांट्स में प्रॉडक्शन अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा।

रिजर्व बैंक की तरफ से 13 शहरों में कराए गए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का आंकड़ा मई में गिरकर 97.3 तक आ गया। इससे पता चलता है कि देश में रोजगार और महंगाई को लेकर निराशा का माहौल है। जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिए जाने की बात है तो पॉलिसीमेकर्स सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंसेंटिव दिए जाने का सपोर्ट कर रहे हैं। नीति आयोग की कार्ययोजना के मुताबिक, 2030 से देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे। कार्ययोजना में सभी दोपहिया और तिपहिया गाड़ियों को 2023 और सभी कमर्शियल व्हीकल को 2026 से इलेक्ट्रिक बनाने का प्लान है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स रेट में कमी होने से देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। PwC के नेशनल लीडर- इनडायरेक्ट टैक्सेज प्रतीक जैन कहते हैं, 'इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले GST के रेट में कमी होने से ग्लोबल प्लेयर्स को इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए बढ़ावा मिलेगा। यह सरकार की चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने की योजना के हिसाब से सही है।'

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