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मेडिकल की तरह इंजिनियरिंग में दाखिले के लिए हो सकता है सिंगल एंट्रेंस टेस्ट

NEET की तरह अब इंजिनियरिंग कॉलेजों में BE कोर्स में दाखिले के लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम कराया जा सकता है। इंजिनियरिंग कॉलेजों को नियंत्रित करने वाले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) BE अंडरग्रैजुएट कोर्स के लिए JEE-मेन की सिंगल परीक्षा पर विचार कर रहा है।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 8 Jun 2016, 8:56 am
पवन एम.वी, बेंगलुरु
नवभारतटाइम्स.कॉम neet like single entrance test for engineering likely
मेडिकल की तरह इंजिनियरिंग में दाखिले के लिए हो सकता है सिंगल एंट्रेंस टेस्ट

NEET की तरह अब इंजिनियरिंग कॉलेजों में BE कोर्स में दाखिले के लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम कराया जा सकता है। इंजिनियरिंग कॉलेजों को नियंत्रित करने वाले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) BE अंडरग्रैजुएट कोर्स के लिए JEE-मेन की सिंगल परीक्षा पर विचार कर रहा है।

इस समय IIT, NIT, IIIT जैसे और दूसरे केंद्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE)JEE-मेन की परीक्षा आयोजित करता है।

AICTE चेयरमैन अनिल डी. सहस्रबुद्धे ने मंगलवार को कहा कि कई राज्य अपने इंजिनियरिंग कॉलेजों की सीटों को भरने के लिए JEE-मेन एंट्रेंस टेस्ट का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा, 'हम JEE-मेन को देश के इंजिनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए सिंगल एंट्रेंस टेस्ट बनाने का प्लान क रहे हैं। JEE-मेन CBSE के सिलेबस पर आधारित है जबकि कई राज्य अलग सिलेबस को अपनाते हैं इसीलिए इंजिनियरिंग में दाखिले के लिए सिंगल एंट्रेंस टेस्ट का प्रस्ताव अभी शुरुआती दौर में है।'

एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट होने से छात्रों को मेडिकल कॉलेजों की तरह इंजिनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए कई परिक्षा नहीं देनी होंगी। कर्नाटक के छात्रों को विभिन्न इंजिनियरिंग कॉलेजों में दाखिल के लिए कम से कम चार एंट्रेंस टेस्ट देने होते हैं।

सहस्रबुद्धे ने कहा कि AICTE पेनल उन इंजिनियरिंग कॉलेजों का दौरा भी करेगा जहां कम छात्र, कम इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम फैकल्टी और पढ़ाई के साधन कम हैं, अगर वहां कमी पाई जाती है तो उन कॉलेजों को बंद भी किया जाएगा।

इस समय विश्व के टॉप 100 इंस्टिट्यूट्स में भारत का एक भी इंजिनियरिंग कॉलेज नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर मानव संसाधन मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है। सहस्रबुद्धे ने बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय 10 अच्छे प्राइवेट इंस्टिट्यूट्स और 10 सरकारी इंस्टिट्यूट्स को चिन्हित करके उन्हें फंड मुहैया कराएगा और उन्हें टॉप-100 कॉलेजों में शामिल होने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी।

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