NIOS DELEd: सरकार का फैसला, 15 लाख शिक्षकों को होगा फायदा

NIOS DELEd Validity: केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका फायदा देश के 15 लाख शिक्षकों को होगा। बता दें कि एनआईओएस ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 18 महीने का डीएलएड प्रोग्राम आयोजित किया गया था।

अप्रशिक्षित शिक्षकों की आरटीई कानून के तहत नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था। इन शिक्षकों ने 18 महीने का कोर्स किया था लेकिन जब निजी स्कूलों में पढ़ा रहे इन शिक्षकों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया तो बिहार सरकार ने एनसीईटी से इस बारे में राय मांगी और एनसीईटी ने इस डीएलएड को अमान्य बताया। इसके बाद यह मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा जहां पटना हाईकोर्ट ने इस डीएलएड को वैध घोषित किया।

पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब केन्द्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में अपील नही करेगा। मंत्रालय ने इसकी जानकारी एनसीईटी को दे दी है। इससे उन सभी शिक्षकों को फायदा होगा जिन्होंने नैशनल इस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से यह कोर्स किया है। बता दें कि एनसीईटी और बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 मार्च 2020 को किया जा रहा है।

बता दें कि कानून के तहत ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा से जुड़ा कोई कोर्स नहीं किया है वो शिक्षक पढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए ही एनआईओएस ने यह डीएलएड कोर्स शुरू किया है। कुछ दिनो पहले ही डीएलएड जनवरी सप्लिमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था।