लखनऊ/नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव आयोग ने रैली पर रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। साथ ही आयोग ने राज्यों को कोविड और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। वहीं कुछ शर्तों के साथ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को थोड़ी ढील भी दी है। आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हाल की 50 प्रतिशत कैपिसिटी तक छूट दी है। बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक इससे पहले आयोग ने 15 जनवरी तक लगाई थी।
नियमों का पालन करने के निर्देश
चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन को जारी निर्देशों का पालन कराने के लिए निर्देश दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक पांचों राज्यों में राजीनितक दलों की फिजिकल रैली, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैली पर बैन लगाने के निर्देश दिए हैं।
कुछ मामले में मिलेगी छूट
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हॉल की 50 प्रतिशत कैपिसिटी तक की छूट दी है। हालांकि इसमें भी राज्य आपदा प्रबंधन के नियमों का ध्यान रखना होगा। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल कोविड गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता को चुनाव के दौरान पूरी तरह पालन करें।
कोविड वैक्सीनेशन को स्थिति पर हुई चर्चामुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र की मौजूदगी में एक बार फिर पांचों राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर डिटेल रिव्यू मीटिंग की गई। इस दौरान लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर पांचों राज्यों के एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। मतदाताओं के साथ ही पोलिंग से जुड़े कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लगाए जाने की स्थिति का भी आंकलन किया गया।
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव आयोग ने रैली पर रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। साथ ही आयोग ने राज्यों को कोविड और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। वहीं कुछ शर्तों के साथ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को थोड़ी ढील भी दी है। आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हाल की 50 प्रतिशत कैपिसिटी तक छूट दी है। बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक इससे पहले आयोग ने 15 जनवरी तक लगाई थी।
नियमों का पालन करने के निर्देश
चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन को जारी निर्देशों का पालन कराने के लिए निर्देश दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक पांचों राज्यों में राजीनितक दलों की फिजिकल रैली, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैली पर बैन लगाने के निर्देश दिए हैं।
कुछ मामले में मिलेगी छूट
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हॉल की 50 प्रतिशत कैपिसिटी तक की छूट दी है। हालांकि इसमें भी राज्य आपदा प्रबंधन के नियमों का ध्यान रखना होगा। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल कोविड गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता को चुनाव के दौरान पूरी तरह पालन करें।
कोविड वैक्सीनेशन को स्थिति पर हुई चर्चामुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र की मौजूदगी में एक बार फिर पांचों राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर डिटेल रिव्यू मीटिंग की गई। इस दौरान लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर पांचों राज्यों के एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। मतदाताओं के साथ ही पोलिंग से जुड़े कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लगाए जाने की स्थिति का भी आंकलन किया गया।