दिव्यांगों का आधार कार्ड बना सरकार की सिरदर्दी

नई दिल्ली
केंद्र सरकार सभी के लिए आधार कार्ड बनाने की दिशा में प्रयासरत है, लेकिन आधार कार्ड बनाने में एक बड़ी दिक्कत दिव्यांगों को लेकर आ रही है। आधार कार्ड के लिए सरकार ने जो बायोमीट्रिक पैमाने तय किए हैं, वह कई बार दिव्यांगों के मामले में पूरे नहीं बैठते। इसके लिए सरकार के 2 विभाग लंबे समय से सिर खपा रहे हैं।

जहां एक ओर आधार कार्ड बनाने वाली UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इस समस्या से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट के सामने भी यही समस्या है।

मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगर दिव्यांगों के हाथ नहीं है तो उंगलियों के निशान लेना संभव नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किसी हादसे का शिकार होकर अपनी आंखों या उसके आसपास के हिस्से को ऐसे खो देता है तो पुतली की फोटो लेना संभव नहीं होता। हाल ही में दिव्यांगता का अधिकार कानून में नई श्रेणी के तौर पर जुड़े ऐसिड विक्टिम के मामले में भी समस्याएं सामने आ रही है।

दिव्यांगता का अधिकार कानून लागू होने के बाद दिव्यांगों की कैटिगरी 7 से बढ़ कर 21 हो गई है। मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि इन्हीं व्यावहारिक परेशानियों के मद्देनजर आधार कार्ड अथॉरिटी ने डिसेबिलेटी विभाग को दिव्यांगों की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे मानदंड तैयार करने के लिए कहा है, जो ज्यादातर दिव्यांगों पर लागू हो सकें।

डिसेबिलटी डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब आई, जब पीएम ने दिव्यांगों के लिए अलग से यूडीआईडी कार्ड देने का ऐलान किया। अब अथॉरिटी ने मानदंड तय करने की जिम्मेदारी सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय पर डाल दी है।