नई दिल्ली
प्रदूषित पर्यावरण के चलते दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय विश्व धरोहरों में से एक ताज महल के अस्तित्व को लेकर सामने आ रहे खतरे पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया फटकार के बाद केंद्र सरकार ताज से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए अंतर मंत्रालयी बैठक बुलाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय की मीटिंग को बुलाने की तैयारी कर रही है। इसमें ताज की सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर इससे संबंधित विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच चर्चा की जाएगी। कहा जा रहा है कि प्रमुख तौर पर इस मीटिंग में संस्कृति मंत्रालय के अलावा एएसआई, पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और यूपी सरकार शामिल रहेंगे।
बताया जाता है कि संस्कृति मंत्रालय जल्द से जल्द इस मीटिंग को बुला सकता है। संभावना है कि आगामी संसद सत्र के शुरू होने से पहले ही यह मीटिंग आयोजित की जाए। बता दें कि अभी हाल ही में ताजमहल से जुड़े विभिन्न मुद्दों को देख रहे सुप्रीम कोर्ट ने इसके अस्तित्व को लेकर सामने आ रही चुनौतियों, सरकार के रुख और उसकी ओर बरती जा रही ढिलाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल तमाम स्टडी और रिपोर्ट से सामने आया है कि ताज अपना रंग बदल रहा है। अपनी दूधिया संगमरमरी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला ताज पीला पड़ रहा है। कोर्ट ने ताज के इस हाल पर संज्ञान लेते हुए अपने हालिया रुख में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर सरकार ताज की देखभाल नहीं कर सकती तो इसे या तो बंद कर दें या फिर इस विश्व धरोहर को ढहा दिया जाए।
माना जा रहा है कि कोर्ट के इस हालिया रुख से सरकार की खासी किरकिरी हुई है। इसके बाद उसने अति सक्रियता दिखाते हुए विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच चर्चा की योजना बनाई है। सरकार की इस सक्रियता के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि आगामी 31 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट नियमित तौर पर इस मामले की सुनवाई करेगा। ऐसे में इस मामले की नोडल एजेंसी होने के नाते संस्कृति मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाला एएसआई 31 जुलाई से पहले कुछ मुद्दों को लेकर अपना रुख साफ करना चाहता है, जिससे वह कोर्ट के सामने उन तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रख सके, जिसे लेकर कोर्ट ने उसे नसीहत दी है।
प्रदूषित पर्यावरण के चलते दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय विश्व धरोहरों में से एक ताज महल के अस्तित्व को लेकर सामने आ रहे खतरे पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया फटकार के बाद केंद्र सरकार ताज से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए अंतर मंत्रालयी बैठक बुलाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय की मीटिंग को बुलाने की तैयारी कर रही है। इसमें ताज की सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर इससे संबंधित विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच चर्चा की जाएगी। कहा जा रहा है कि प्रमुख तौर पर इस मीटिंग में संस्कृति मंत्रालय के अलावा एएसआई, पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और यूपी सरकार शामिल रहेंगे।
बताया जाता है कि संस्कृति मंत्रालय जल्द से जल्द इस मीटिंग को बुला सकता है। संभावना है कि आगामी संसद सत्र के शुरू होने से पहले ही यह मीटिंग आयोजित की जाए। बता दें कि अभी हाल ही में ताजमहल से जुड़े विभिन्न मुद्दों को देख रहे सुप्रीम कोर्ट ने इसके अस्तित्व को लेकर सामने आ रही चुनौतियों, सरकार के रुख और उसकी ओर बरती जा रही ढिलाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल तमाम स्टडी और रिपोर्ट से सामने आया है कि ताज अपना रंग बदल रहा है। अपनी दूधिया संगमरमरी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला ताज पीला पड़ रहा है। कोर्ट ने ताज के इस हाल पर संज्ञान लेते हुए अपने हालिया रुख में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर सरकार ताज की देखभाल नहीं कर सकती तो इसे या तो बंद कर दें या फिर इस विश्व धरोहर को ढहा दिया जाए।
माना जा रहा है कि कोर्ट के इस हालिया रुख से सरकार की खासी किरकिरी हुई है। इसके बाद उसने अति सक्रियता दिखाते हुए विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच चर्चा की योजना बनाई है। सरकार की इस सक्रियता के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि आगामी 31 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट नियमित तौर पर इस मामले की सुनवाई करेगा। ऐसे में इस मामले की नोडल एजेंसी होने के नाते संस्कृति मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाला एएसआई 31 जुलाई से पहले कुछ मुद्दों को लेकर अपना रुख साफ करना चाहता है, जिससे वह कोर्ट के सामने उन तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रख सके, जिसे लेकर कोर्ट ने उसे नसीहत दी है।