नई दिल्ली
पीएम मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर जिस विशेष आर्थिक पैकेज (Atmnirbhar Bbharat Abhiyan Package) की घोषणा की है, उसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने आज चौथी किस्त की घोषणा करते हुए जिसमें रक्षा उत्पादन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक अब देश मेड इन इंडिया के तहत कई तरह के रक्षा उपकरण अपने देश पर ही बनाएगा।
रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है।
सीतारमण का एलान, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत
आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना जरूरी- सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना जरूरी है। भारत ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हथियारों की लिस्ट को नोटिफाइ किया जाएगा और आयात पर बैन लगाया जाएगा। साल दर साल भारत में ही हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और जो पुर्जे आयात करने पड़ते हैं उनका भी उत्पादन देश में ही किया जाएगा।
आम लोग इसके शेयर खरीद सकेंगे- वित्त मंत्री
उन्होने कहा कि इसके लिए अलग से बजट दिया जाएगा। इससे रक्षा आयात खर्च होगा और उन कंपनियों को लाभ होगा जो भारत में सेना के लिए हथियार बनाएंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गनाइजेशन को निगमीकृत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने जोर दिया कि कामकाज में सुधार के लिए निगमीकृत किया जाएगा, निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। आम लोग इसके शेयर खरीद सकेंगे। रक्षा उत्पादन में एफडीआई सीमा को 49 पर्सेंट से बढ़ाकर 74 पर्सेंट किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नौ यात्री उड़ानों के लिए भारतीय वायु मार्गों पर लगी पाबंदियों में लिये ढील दी जायेगी और विमानन क्षेत्र को एक साल में एक हजार करोड़ रुपये के लाभ दिए जाएंगे। 8100 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की मदद से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
पीएम मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर जिस विशेष आर्थिक पैकेज (Atmnirbhar Bbharat Abhiyan Package) की घोषणा की है, उसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने आज चौथी किस्त की घोषणा करते हुए जिसमें रक्षा उत्पादन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक अब देश मेड इन इंडिया के तहत कई तरह के रक्षा उपकरण अपने देश पर ही बनाएगा।
रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है।
सीतारमण का एलान, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत
आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना जरूरी- सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना जरूरी है। भारत ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हथियारों की लिस्ट को नोटिफाइ किया जाएगा और आयात पर बैन लगाया जाएगा। साल दर साल भारत में ही हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और जो पुर्जे आयात करने पड़ते हैं उनका भी उत्पादन देश में ही किया जाएगा।
आम लोग इसके शेयर खरीद सकेंगे- वित्त मंत्री
उन्होने कहा कि इसके लिए अलग से बजट दिया जाएगा। इससे रक्षा आयात खर्च होगा और उन कंपनियों को लाभ होगा जो भारत में सेना के लिए हथियार बनाएंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गनाइजेशन को निगमीकृत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने जोर दिया कि कामकाज में सुधार के लिए निगमीकृत किया जाएगा, निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। आम लोग इसके शेयर खरीद सकेंगे। रक्षा उत्पादन में एफडीआई सीमा को 49 पर्सेंट से बढ़ाकर 74 पर्सेंट किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नौ यात्री उड़ानों के लिए भारतीय वायु मार्गों पर लगी पाबंदियों में लिये ढील दी जायेगी और विमानन क्षेत्र को एक साल में एक हजार करोड़ रुपये के लाभ दिए जाएंगे। 8100 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की मदद से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।