संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने दिसंबर 2021 में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मंचों में "अनियमितताओं" पर काबू के लिए वैधानिक शक्तियों के साथ एक 'मीडिया परिषद' की स्थापना की सिफारिश की थी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार नीति निर्माण के लिए नियमित रूप से हितधारकों के साथ परामर्श करती है।
ठाकुर ने कहा कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी स्थायी संसदीय समिति (2021-22) ने अपनी 27वीं रिपोर्टमें मीडिया आयोग के गठन की सिफारिश की है।
उन्होंने कहा कि सरकार नियमित रूप से हितधारकों के साथ परामर्श करती है और नीति निर्माण, कार्यनीति बनाने आदि के लिए विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचना का उपयोग करती है तथा वर्तमान में मीडिया आयोग की स्थापना करना आवश्यक नहीं माना गया है।