नई दिल्ली
टीवी एक्ट्रेस कंगना रनौत का ने हाल ही में एक कहा कि देश को असली आजादी साल 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली। इसे एक तरफ जहां मोदी सरकार की तारीफ व मजबूती के रूप में देखा गया तो दूसरी तरफ इस पर विवाद भी हुआ। हालांकि, इस संदर्भ में साल 1991 को नहीं भूला जा सकता है। सीनियर जर्नलिस्ट सागरिका घोष ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे लेख में इस संबंध में 1991 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। लेख में राव-मनमोहन की जोड़ी के आर्थिक सुधार को भारत को हमेशा के लिए बदल देने वाला बताया गया।
इस सवाल के पीछे वजह यह भी है कि पीएम मोदी के उलट प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए का नेतृत्व करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े पैमाने पर विनिवेश का ना सिर्फ फैसला लिया बल्कि अमल भी किया। लेख में लिखा गया है कि पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहार वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सुधार सफलता आज के लिए सबक देती है।
प्रधान मंत्री के रूप में तीनों कट्टर लोकतांत्रिक थे। राव के संसदीय मामलों के मंत्री के रूप में वीसी शुक्ला और गुलाम नबी आजाद विपक्ष तक पहुंचने में माहिर थे। इसी तरह अटल बिहार वाजपेयी के पास प्रमोद महाजन के रूप में पार्टी लाइन से परे एक विरोधियों को साधने और सहमति बनाने वाला तुरुप का पत्ता था। राव, वाजपेयी और मनमोहन ने गठबंधन का नेतृत्व किया। ऐसे में न केवल विपक्ष के साथ बल्कि सहयोगियों के साथ भी सहमति का पुल बनाने की जरूरत थी।
तत्काल आवश्यक आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक राजनीतिक वर्ग का साथ महत्वपूर्ण बन गया है। पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान, अरुण जेटली के प्रयासों के कारण जीएसटी सुधारों को विपक्ष का सहयोग मिला था। वीसी शुक्ल और प्रमोद महाजन की तरफ अरुण जेटली के हर पार्टी में दोस्त थे। जेटली के जाने के बाद कृषि बिल 2020 को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत बिल्कुल खत्म दिखी। इसके साथ ही, किसानों के संगठनों के साथ बातचीत की जिम्मेदारी उठाने वालों (जैसे कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर) लोगों ने विश्वास की कमी को पाटने का बोझ नहीं उठा सके।
मूल लेख को अंग्रेजी में यहां पढ़ सकते हैं।
टीवी एक्ट्रेस कंगना रनौत का ने हाल ही में एक कहा कि देश को असली आजादी साल 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली। इसे एक तरफ जहां मोदी सरकार की तारीफ व मजबूती के रूप में देखा गया तो दूसरी तरफ इस पर विवाद भी हुआ। हालांकि, इस संदर्भ में साल 1991 को नहीं भूला जा सकता है। सीनियर जर्नलिस्ट सागरिका घोष ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे लेख में इस संबंध में 1991 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। लेख में राव-मनमोहन की जोड़ी के आर्थिक सुधार को भारत को हमेशा के लिए बदल देने वाला बताया गया।
इस सवाल के पीछे वजह यह भी है कि पीएम मोदी के उलट प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए का नेतृत्व करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े पैमाने पर विनिवेश का ना सिर्फ फैसला लिया बल्कि अमल भी किया। लेख में लिखा गया है कि पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहार वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सुधार सफलता आज के लिए सबक देती है।
प्रधान मंत्री के रूप में तीनों कट्टर लोकतांत्रिक थे। राव के संसदीय मामलों के मंत्री के रूप में वीसी शुक्ला और गुलाम नबी आजाद विपक्ष तक पहुंचने में माहिर थे। इसी तरह अटल बिहार वाजपेयी के पास प्रमोद महाजन के रूप में पार्टी लाइन से परे एक विरोधियों को साधने और सहमति बनाने वाला तुरुप का पत्ता था। राव, वाजपेयी और मनमोहन ने गठबंधन का नेतृत्व किया। ऐसे में न केवल विपक्ष के साथ बल्कि सहयोगियों के साथ भी सहमति का पुल बनाने की जरूरत थी।
तत्काल आवश्यक आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक राजनीतिक वर्ग का साथ महत्वपूर्ण बन गया है। पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान, अरुण जेटली के प्रयासों के कारण जीएसटी सुधारों को विपक्ष का सहयोग मिला था। वीसी शुक्ल और प्रमोद महाजन की तरफ अरुण जेटली के हर पार्टी में दोस्त थे। जेटली के जाने के बाद कृषि बिल 2020 को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत बिल्कुल खत्म दिखी। इसके साथ ही, किसानों के संगठनों के साथ बातचीत की जिम्मेदारी उठाने वालों (जैसे कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर) लोगों ने विश्वास की कमी को पाटने का बोझ नहीं उठा सके।
मूल लेख को अंग्रेजी में यहां पढ़ सकते हैं।