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लोकसभा में सदस्यों ने उठाई अवैध हथियारों पर रोक लगाने और लाइसेंस में पारदर्शिता की मांग

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) लोकसभा में सोमवार विपक्षी दलों ने अवैध हथियारों पर रोक लगाने के साथ जरूरतमंद लोगों एवं खिलाड़ियों को हथियारों का लाइसेंस जारी करने के लिये उपयुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग की । गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है। इसमें विसंगतियों को खत्म किया जा रहा है तथा खिलाड़ियों को रियायतें दी जा रही हैं। शाह ने कहा कि लोकसभा में ‘आयुध (संशोधन) विधेयक-19’ को पुराने कानून की

भाषा 9 Dec 2019, 4:00 pm
नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) लोकसभा में सोमवार विपक्षी दलों ने अवैध हथियारों पर रोक लगाने के साथ जरूरतमंद लोगों एवं खिलाड़ियों को हथियारों का लाइसेंस जारी करने के लिये उपयुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग की । गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है। इसमें विसंगतियों को खत्म किया जा रहा है तथा खिलाड़ियों को रियायतें दी जा रही हैं। शाह ने कहा कि लोकसभा में ‘आयुध (संशोधन) विधेयक-19’ को पुराने कानून की विसंगतियों को दूर करने के मकसद से लाया गया । आयुध संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए शाह ने कहा कि 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले के कानून में अवैध हथियार रखने और बनाने वालों दोनों के लिए समान सजा का प्रावधान था और छोटे और बड़े हथियारों को लेकर भेद नहीं किया गया था। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की परनीत कौर ने कहा कि अवैध हथियारों पर रोक लगाने और जरूरतमंद लोगों को हथियारों के लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि पहले के काननू का मकसद भी अवैध हथियारों के रखने पर रोक लगाना था और आशा है कि सरकार इस भावना के अनुरूप ही संशोधन कर रही है। कौर ने कहा कि एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने की व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। भाजपा के सत्यपाल सिंह ने कहा कि अवैध हथियारों पर नियंत्रण के लिए हर राज्य में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाई जाए जो सिर्फ इसी दिशा में काम कर करे। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इसका उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए कि उन्होंने अवैध हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया है।सिंह ने कहा कि लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और अवैध हथियारों पर नियंत्रण के लिए कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो।द्रमुक के ए. राजा ने कहा कि अवैध हथियारों पर रोक लगाने के साथ ही सुरक्षा बलों के हथियारों का तय सीमा से अधिक उपयोग करने पर रोक लगाई जाए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह सुनिश्चित की जाए कि लाइसेंस जारी करने के क्या मापदंड होंगे और लाइसेंस किनको मिलना चाहिए।उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा गार्डों के हथियार लेकर चलने पर नियम तय हों।जारी भाषा हक दीपक

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