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देश में फर्जी डिग्री वाले वकीलों को 'निबटाने' का सिलसिला शुरू

देश भर में फर्जी वकीलों को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बार काउंसल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया,'इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 25 Feb 2016, 9:50 am
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम over 30 of lawyers have fake degreesinforms bci chairperson
देश में फर्जी डिग्री वाले वकीलों को 'निबटाने' का सिलसिला शुरू


देश भर में फर्जी वकीलों को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बार काउंसल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया,'इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। अभी तक के अनुमान के मुताबिक देश में तकरीबन 30% वकीलों की डिग्री फर्जी है लेकिन वेरिफिकेशन के बाद इसमें इजाफा हो सकता है।'

बीसीआई चेयरपर्सन ने बताया,'हमने वकीलों को नए नियम का पालन करने को अनिवार्य बना दिया है। हमने बीसीआई सर्टिफिकेट ऐंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स 2015 लागू कर दिया है। अब सभी वकीलों को दोबारा रजिस्टर करना होगा और दसवीं की बोर्ड परीक्षा से लेकर बाकी सभी सर्टिफिकेट्स पेश करने होंगे।' ये सभी सर्टिफिकेट्स सम्बन्धित बोर्डों और विश्वविद्यालयों में जांचे जाएंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस के साल 2016 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। वे वकील जिन्होंने पिछले पांच सालों से प्रैक्टिस नहीं की है, वकील की पदवी पर बने रहेंगे लेकिन उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मिश्रा ने बताया कि बार काउंसल ने राज्य सरकारों की मदद से तमाम राज्यों में वकीलों के लिए अकैडमी बनाने की पहल की है। कोच्चि में ऐसी पहली अकैडमी बनाई गई है जिसमें वकीलों को कोर्ट की कार्यवाही और एथिक्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की ऐसी दूसरी अकैडमी झारखंड और इसके बाद जबलपुर में बनाई जाएगी। इस अकैडमी से सर्टिफिकेट लेना सभी वकीलों के लिए अनिवार्य होगा। बीसीआई चेयरपर्सन ने पिछले साल कहा थी देश में वकालत करने वाले तकरीबन 20% वकीलों के पास वैध डिग्री नहीं है। इसके अलावा उन्होंने फर्जी वकीलों की पहचान करने और अकैडमी बनाने के लिए फंड के बारे में भी बात की थी।

सरकार ने वकीलों की ट्रेनिंग और मौजूदा जुडिशल अकैडमियों को मदद देने का भरोसा दिलाया है। इन अकैडमियों में वकीलों और जजों की ट्रेनिंग होती है। कानून मंत्रालय ने इस बारे में बीसीआई को बताया था कि इस बारे में एक फैसला लिया गया है जिसके तहत राज्यों के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने में मदद करेंगे। इसके तहत वकीलों और पुलिस ऑफिसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

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