RTI का जवाब चाहिए, असम में लग सकते हैं 30 साल

हिमांशी धवन, नई दिल्ली
अगर आप सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत किसी जानकारी के लिए असम में आज अर्जी देते हैं तो सूचना आयुक्त द्वारा आपकी अपील की सुनवाई में 30 साल का वक्त लग सकता है। पश्चिम बंगाल में यह 'वेटिंग पीरियड' 11 साल का है तो केरल में 7 साल का। 16 राज्यों में सूचना आयोग के कामकाज को लेकर हुई एक नई स्टडी में सामने आया है कि दिन-ब-दिन लंबित आवेदनों के बढ़ते अंबार से आरटीआई ऐक्ट अपने उद्देश्यों में नाकाम हो रहा है। दिसंबर 2015 तक 1.87 लाख आवेदन लंबित थे।

आरटीआई ऐक्ट के तहत सूचना आयुक्तों को यह अधिकार है कि कानून के उल्लंघन पर सूचना अधिकारियों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सके, लेकिन इन 16 राज्यों में सूचना आयुक्तों ने सिर्फ 1.3 फीसदी मामलों में ही जुर्माना लगाया। हालांकि केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्तों की संख्या में बढोतरी हुई है लेकिन पेंडेंसी 13 महीने से बढ़कर 22 महीने हो चुका है।

रिसर्च असेसमंट ऐंड अनैलेसिस ग्रुप और सतर्क नागरिक संगठन ने सूचना आयुक्तों के परफॉर्मेंस को लेकर एक स्टडी की है। इससे पहले 2014 में इस तरह की स्टडी की गई थी, लेकिन दोनों स्टडीज के नतीजों में बहुत फर्क है। 2014 में असम में जहां वेटिंग पीरियड 2 साल 8 महीने था वहीं अब 30 साल तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में पेंडेंसी में सुधार हुआ है। 2014 में यह 17 साल 3 महीने था जो नई स्टडी में 11 साल 3 महीने है। असम की तरह केरल की भी हालत खराब है। 2014 में यहां वेटिंग पीरियड 2 साल 3 महीने था जो अब बढ़कर 7 साल 4 महीने हो गया है।