नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर नए कृषि कानूनों और किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंगलवार को अपना आदेश सुनायेगा। संभव है कि न्यायालय इस गतिरोध को दूर करने के इरादे से देश के किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दे।
इस सूचना में कहा गया है, ‘इन मामलों को कल 12 जनवरी को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’ पीठ ने सोमवार को तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ ही किसानों के आन्दोलन के दौरान नागरिकों के निर्बाध रूप से आवागमन के अधिकार के मुद्दे उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
न्यायालय ने किसानों के साथ बातचीत का अभी तक कोई हल नहीं निकलने पर केन्द्र को आड़े हाथ लिया था और सारी स्थिति पर घोर निराशा व्यक्त की थी। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया था कि वह किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सकता है जिसमें देश की सभी किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है।
न्यायालय ने इस गतिरोध का सर्वमान्य समाधान खोजने के लिये केन्द्र सरकार को और समय देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले ही उसे काफी वक्त दिया जा चुका है।
उच्चतम न्यायालय दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर नए कृषि कानूनों और किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंगलवार को अपना आदेश सुनायेगा। संभव है कि न्यायालय इस गतिरोध को दूर करने के इरादे से देश के किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दे।
इस सूचना में कहा गया है, ‘इन मामलों को कल 12 जनवरी को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’ पीठ ने सोमवार को तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ ही किसानों के आन्दोलन के दौरान नागरिकों के निर्बाध रूप से आवागमन के अधिकार के मुद्दे उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
न्यायालय ने किसानों के साथ बातचीत का अभी तक कोई हल नहीं निकलने पर केन्द्र को आड़े हाथ लिया था और सारी स्थिति पर घोर निराशा व्यक्त की थी। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया था कि वह किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सकता है जिसमें देश की सभी किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है।
न्यायालय ने इस गतिरोध का सर्वमान्य समाधान खोजने के लिये केन्द्र सरकार को और समय देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले ही उसे काफी वक्त दिया जा चुका है।