नई दिल्ली
सुपरटेक टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को जमकर फटकारा है। अथॉरिटी को 'भ्रष्टाचारी संस्था' बताते हुए अदालत ने कहा कि वह बिल्डर से मिली हुई है और एक तरह से सुपरटेक की पैरवी कर रही है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत के भीतर जब नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर के फैसलों को सही ठहराने की कोशिश की तो उसे फटकार पड़ी। बेंच ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अथॉरिटी को एक सरकारी नियामक संस्था की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी के हितों की रक्षा के लिए निजी संस्था के जैसे।
SC ने अथॉरिटी को याद दिलाई जिम्मेदारी
फ्लैट्स के रिफंड का क्या स्टेटस है?
सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। 32 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था जब एमराल्ड कोर्ट हाउजिंग सोसायटी के बाशिंदों की याचिका पर टावर ढहाने का आदेश आया। 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं, 133 दूसरे प्रॉजेक्ट्स में शिफ्ट हो गए, लेकिन 252 ने अब भी निवेश कर रखा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
'कम से कम कंघी तो कर लेते', सुप्रीम कोर्ट में जज ने वकील को लगाई फटकार
अथॉरिटी ने कैसे की बिल्डर की मदद?
अदालत ने नोएडा अथॉरिटी की हरकतों को 'सत्ता का आश्चर्यजनक व्यवहार' करार दिया। बेंच ने कहा, "जब फ्लैट खरीदने वालों ने आपसे दो टावरों, एपेक्स और सीयान के बिल्डिंग प्लान्स का खुलासा करने को कहा, तो आपने सुपरटेक से पूछा और कंपनी के आपत्ति जताने के बाद ऐसा करने से मना कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही आपने उसकी जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि आप सुपरटेक जैसे हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं।"
सुपरटेक ने क्या तर्क दिया था?
सुपरटेक ने भी अदालत के सामने घर खरीदारों पर ठीकरा फोड़ा। सुपरटेक के वकील विकास सिंह ने कहा, "घर खरीदार 2009 में हाई कोर्ट नहीं गए, बल्कि 2012 के बाद ही गए। वे तीन साल तक क्या कर रहे थे? मोलभाव?" कंपनी ने नोएडा के अन्य हाउजिंग प्रॉजेक्ट्स का हवाला दिया जिनके टावर्स के बीच 6 से 9 मीटर्स का फासला था जबकि उसके ट्विन टावर्स के बीच 9.88 मीटर की दूरी है।
सुपरटेक टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को जमकर फटकारा है। अथॉरिटी को 'भ्रष्टाचारी संस्था' बताते हुए अदालत ने कहा कि वह बिल्डर से मिली हुई है और एक तरह से सुपरटेक की पैरवी कर रही है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत के भीतर जब नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर के फैसलों को सही ठहराने की कोशिश की तो उसे फटकार पड़ी। बेंच ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अथॉरिटी को एक सरकारी नियामक संस्था की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी के हितों की रक्षा के लिए निजी संस्था के जैसे।
SC ने अथॉरिटी को याद दिलाई जिम्मेदारी
जिस तरह से आप जिरह कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप ही प्रमोटर हैं। आप घर खरीदारों के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते। एक सरकारी प्राधिकरण के तौर पर आपको एक निष्पक्ष स्टैंड लेना होगा। आपके आंख, कान और नाक से भ्रष्टाचार टपकता है और आप घर खरीदारों में कमियां ढूंढने में लगे हो।
फ्लैट्स के रिफंड का क्या स्टेटस है?
सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। 32 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था जब एमराल्ड कोर्ट हाउजिंग सोसायटी के बाशिंदों की याचिका पर टावर ढहाने का आदेश आया। 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं, 133 दूसरे प्रॉजेक्ट्स में शिफ्ट हो गए, लेकिन 252 ने अब भी निवेश कर रखा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
'कम से कम कंघी तो कर लेते', सुप्रीम कोर्ट में जज ने वकील को लगाई फटकार
अथॉरिटी ने कैसे की बिल्डर की मदद?
अदालत ने नोएडा अथॉरिटी की हरकतों को 'सत्ता का आश्चर्यजनक व्यवहार' करार दिया। बेंच ने कहा, "जब फ्लैट खरीदने वालों ने आपसे दो टावरों, एपेक्स और सीयान के बिल्डिंग प्लान्स का खुलासा करने को कहा, तो आपने सुपरटेक से पूछा और कंपनी के आपत्ति जताने के बाद ऐसा करने से मना कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही आपने उसकी जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि आप सुपरटेक जैसे हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं।"
सुपरटेक ने क्या तर्क दिया था?
सुपरटेक ने भी अदालत के सामने घर खरीदारों पर ठीकरा फोड़ा। सुपरटेक के वकील विकास सिंह ने कहा, "घर खरीदार 2009 में हाई कोर्ट नहीं गए, बल्कि 2012 के बाद ही गए। वे तीन साल तक क्या कर रहे थे? मोलभाव?" कंपनी ने नोएडा के अन्य हाउजिंग प्रॉजेक्ट्स का हवाला दिया जिनके टावर्स के बीच 6 से 9 मीटर्स का फासला था जबकि उसके ट्विन टावर्स के बीच 9.88 मीटर की दूरी है।