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संशोधित नागरिकता कानून पर दोमुंही बात करने के आरोपों को माकपा ने गलत बताया

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) माकपा ने संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन करने के आरोपों से बुधवार को इनकार किया और कहा कि पार्टी ने नागरिकता से मुस्लिम प्रवासियों को वंचित रखने की कभी भी मांग नहीं की। भाजपा, माकपा के तत्कालीन महासचिव प्रकाश करात द्वारा 22 मई 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र का हवाला दे रही है जिसमें उन्होंने नागरिकता कानून में संशोधन करके बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता देने की मांग की थी। पार्टी ने एक वक्तव्य में कहा, ‘‘संशोधित नागरिकता कानून का बचाव करने के लिए भाजपा, माकपा और वामदलों पर पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश

भाषा 18 Dec 2019, 4:10 pm
नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) माकपा ने संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन करने के आरोपों से बुधवार को इनकार किया और कहा कि पार्टी ने नागरिकता से मुस्लिम प्रवासियों को वंचित रखने की कभी भी मांग नहीं की। भाजपा, माकपा के तत्कालीन महासचिव प्रकाश करात द्वारा 22 मई 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र का हवाला दे रही है जिसमें उन्होंने नागरिकता कानून में संशोधन करके बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता देने की मांग की थी। पार्टी ने एक वक्तव्य में कहा, ‘‘संशोधित नागरिकता कानून का बचाव करने के लिए भाजपा, माकपा और वामदलों पर पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां के बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में दोमुंही बात करने का आरोप लगा रही है। भाजपा तथ्यों को तोड़मरोड़ कर झूठा आरोप लगा रही है।’’ इसमें कहा गया कि माकपा ने हमेशा से ही बांग्लादेश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) के बंगाली अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने की मांग की है। वक्तव्य में आगे कहा गया, ‘‘लेकिन संशोधित नागरिकता कानून ने ऐसा धार्मिक पहचान के आधार पर किया और मुस्लिम शरणार्थियों को इससे बाहर रखा। नागरिकता के लिए विचार करने के मामले में मुस्लिम प्रवासियों को बाहर रखने की माकपा ने कभी भी मांग नहीं की। इसलिए पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून का जोरशोर से विरोध किया।’’

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