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असम समझौता समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन :गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम के मूल निवासियों को संवैधानिक सुरक्षा मानक प्रदान करने के तरीके सुझाने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा में दी गयी। समिति का गठन 1985 के असम समझौते के खंड 6 के तहत किया गया था। इसमें एक दर्जन से अधिक सदस्य हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘असम समझौते के खंड 6 पर गृह मंत्रालय

भाषा 16 Sep 2020, 2:29 pm
नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम के मूल निवासियों को संवैधानिक सुरक्षा मानक प्रदान करने के तरीके सुझाने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा में दी गयी। समिति का गठन 1985 के असम समझौते के खंड 6 के तहत किया गया था। इसमें एक दर्जन से अधिक सदस्य हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘असम समझौते के खंड 6 पर गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट असम सरकार को सौंप दी है और उसकी सिफारिशों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। ’’ समिति की कार्य शर्तों के अनुसार वह असम विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में असमिया लोगों के लिए सीटों के आरक्षण के उचित स्तर का आकलन करेगी।

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