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Twitter ने माना सरकार का आदेश, अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया, आईटी मंत्रालय के साथ जल्द ब्यौरा करेगी साझा

सरकार ने हाल में ट्विटर को चेतावनी दी थी कि उसे नियमों का पालन करने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसे सख्‍त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

भाषा 16 Jun 2021, 12:03 am
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम twitter appoints interim chief compliance officer will share details with it ministry soon
Twitter ने माना सरकार का आदेश, अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया, आईटी मंत्रालय के साथ जल्द ब्यौरा करेगी साझा

सरकार की सख्‍ती के आगे आखिरकार ट्विटर झुक गई है। माइक्रोब्‍लॉगिंग साइट ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर लिया है। जल्द ही अधिकारी का ब्यौरा सीधे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। ट्विटर ने सरकार की चेतावनी के बाद यह कदम उठाया है।

हाल में सरकार ने कंपनी को दिए नोटिस में कहा था कि उसे नियमों के अनुपालन का आखिरी मौका दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। अगर वह इसमें फेल होती है, तो उसे आईटी कानून के तहत दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। इसके साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।

इसके बाद ट्विटर ने पिछले हफ्ते सरकार को पत्र लिखकर भरोसा दिया था कि वह नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुरूप मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने के अंतिम चरण में है। सरकार को एक हफ्ते के भीतर अतिरिक्त ब्यौरा दे दिया जाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी।

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मंगलवार को ट्विटर के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी नए दिशानिर्देशों का पालन करने की हर कोशिश कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रक्रिया के हर कदम पर प्रगति की जानकारी दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इससे जुड़ा ब्यौरा जल्द ही मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा।

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ट्विटर का यह कदम महत्वपूर्ण है। कारण है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट को आईटी नियमों का पालन करने में देरी के चलते सरकार के कड़े रुख का सामना करना पड़ रहा था। नए नियमों के तहत बड़े डिजिटल प्‍लेटफॉर्मों को अपने मंच पर डाली जाने वाली सामग्री को लेकर अधिक जवाबदेह बनना होगा।

नए नियमों के अनुसार, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं।

इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट के शीर्ष अधिकारियों को शुक्रवार को बयान दर्ज कराने और सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जवाब देने को तलब किया है।

सूचना व प्रौद्योगिकी संबंधित संसद की इस स्थायी समिति ने सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए ट्विटर के अलावा फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया की कई दिग्गज कंपनियों को तलब किया है।

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