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दिल्ली मेट्रो का फोर्थ फेज लटका

दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज को जोरदार झटका लगा है। केंद्र सरकार ने चौथे फेज का प्रस्ताव वापस लौटा...

गुलशन राय खत्री | नवभारत टाइम्स 19 Aug 2016, 10:03 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम centeral government returned proposal of fourth phase metro ask for delhi cabinet approval
दिल्ली मेट्रो का फोर्थ फेज लटका

दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज को जोरदार झटका लगा है। केंद्र सरकार ने चौथे फेज के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है। केंद्र सरकार का तर्क है कि दिल्ली सरकार की ओर से सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है जबकि इसके लिए प्रशासनिक और कैबिनेट मंजूरी की जरूरत होती है। जब तक ये मंजूरी नहीं मिलेगी, चौथे फेज की कवायद को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को यह प्रस्ताव वापस लौटा दिया गया। दिल्ली मेट्रो से कहा गया है कि वह राज्य सरकार से बात करे और उसे बताए कि चौथे फेज की कवायद तभी आगे बढ़ सकती है, जबकि इसके लिए प्रशासनिक और कैबिनेट की मंजूरी हो जाए। डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट पिछले साल ही शहरी विकास मंत्रालय को भेजी गई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार से मंजूरी के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी।

जब तक दिल्ली सरकार यह वादा नहीं कर देती कि वह इस प्रॉजेक्ट के लिए तैयार है और उसके लिए डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट में जो फंड तय किया गया है, वह देगी, तब तक केंद्र सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा सकती। चौथे फेज में 104 किमी की लाइनों का निर्माण किया जाना है, जिन पर लगभग 55 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

अफसरों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे देती है और इसके लिए जाइका से लोन भी लिया जाता है और बाद में अगर दिल्ली सरकार अपने हिस्से का फंड देने में असमर्थता जता देती है तो पूरा प्रॉजेक्ट ही अधर में लटक सकता है। कैबिनेट के जरिए फैसला होने का अर्थ यह भी होगा कि राज्य सरकार ने इस प्रॉजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है।

सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार जब तक इस मामले में औपचारिक मंजूरी नहीं देती, तब तक प्रॉजेक्ट के बारे में न तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा सकता है और न ही शहरी विकास मंत्रालय कैबिनेट नोट बना सकता है। दिल्ली सरकार की मंजूरी मिलने के बाद भी शहरी विकास मंत्रालय को अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में लगभग एक साल का वक्त लगता है।

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