नई दिल्ली: दिल्ली के लोगों का ऑफिस या और कहीं जाना आसान होने वाला है। जल्द ही ट्रेन की तरह मोबाइल ऐप के जरिए सिटी बस में सीट बुक कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ऐप-बेस्ड प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत, निजी बस ऑपरेटर्स को प्रीमियम सर्विसेज देने का मौका मिलेगा। योजना पर काम अंतिम चरण में है। ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, अक्टूबर तक दिल्ली में यह स्कीम लॉन्च हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम मकसद प्राइवेट कारों में इंट्रा-सिटी (शहर के भीतर) ट्रिप्स को कम करना है। गहलोत ने कहा, 'प्रीमियम बस सर्विस से रेगुलर कार यूजर्स की पार्किंग की डेली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और उनकी कार को ट्रैफिक में भी नहीं फंसेगी।' यह योजना उन यात्रियों के लिए है जो प्रीमियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए पैसा चुकाने को तैयार हैं। बस ऑपरेटर्स को हाई क्वालिटी सर्विस देनी होगी। सफर बेहद सुविधाजनक और आसान होगा।
दिल्ली में रोजाना करीब 42 लाख लोग बस से सफर करते हैं। हालांकि, यहां की बस सेवा इंटरनैशनल स्टैंडर्ड वाली नहीं है। लोग अपनी कार छोड़कर बस से सफर नहीं करना चाहते। पिछले साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार का मकसद है कि लोग अपनी निजी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें।
दिल्ली में प्रीमियम बस सर्विस : हर बात जानिए
- दिल्ली में प्राइवेट ऑपरेटर प्रीमियम बस सर्विस मुहैया कराएंगे। हालांकि, उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से तय किए जाने वाले नियमों का पालन करना होगा।
- एक अधिकारी ने कहा, 'ऑपरेटर्स को मोबाइल ऐप पर रूट की जानकारी देनी होगी। नए रूट की शुरुआत करने से पहले या पुराने को खत्म करने से पहले ट्रांसपोर्ट विभाग को बताना होगा।'
- मोबाइल ऐप पर बस का किराया भी दिखाया जाएगा। ऑपरेटर को ऐसा मैकेनिज्म भी तैयार करना होगा जिससे यात्री शिकायत कर सकें।
- टिकट केवल मोबाइल और वेब-बेस्ड एप्लीकेशन के जरिए मिलेंगे। फिजिकल टिकट्स नहीं जारी किए जाएंगे।
- ये बसें पहले से तय बस क्यू शेल्टर से यात्रियों को पिक-अप और ड्रॉप करेंगी।
ऐसी सभी बसें एयरकंडीशंड होंगी और उनमें यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की इजाजत नहीं होगी।
दिल्ली में रोजाना करीब 42 लाख लोग बस से सफर करते हैं। हालांकि, यहां की बस सेवा इंटरनैशनल स्टैंडर्ड वाली नहीं है। लोग अपनी कार छोड़कर बस से सफर नहीं करना चाहते। पिछले साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार का मकसद है कि लोग अपनी निजी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें।