दिल्लीवालों को अब डोर-टु-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए देना होगा चार्ज, भुगतान न करने पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली : यमुनापार के सभी 64 वार्डों में डोर-टु-डोर कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है। यहां के लाखों लोगों को अभी तक यही बताया गया था कि इसके लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब एमसीडी अधिकारियों से लेकर नेताओं की पोल खुल गई है। जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए यूपिक आईडी बन गई है। अब उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ वेस्ट कलेक्शन की एवज में हर महीने 100 रुपये का भुगतान करना होगा। समय पर भुगतान न करने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। लोगों ने यह मुद्दा अपने-अपने निगम पार्षद की जानकारी में भी डाल दिया है। यूजर चार्ज के रूप में एमसीडी ने सालाना करोड़ों रुपये के कलेक्शन का रास्ता तैयार कर लिया है।

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यमुनापार के लाखों लोगों को अब म्यूनिसिपल वेल्यूशन कमिटी थ्री के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। इसके लागू होते ही यमुनापार की 65 से अधिक कॉलोनियां, पॉश कॉलोनियों की श्रेणी भी बदल गई हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स पहले के मुकाबले दोगुना हो गया है। यमुनापार के लोग अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बढ़ी दरों की मार से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें घरों से वेस्ट कलेक्शन की एवज में अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जिन लोगों का यूपिक आईडी बन गई है अब उन्हें हर महीने यूजर चार्ज (वेस्ट कलेक्शन चार्ज) के रूप में 100 रुपये देने होंगे। कई कॉलोनियों में जितना प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा लगभग उसे उतनी ही धनराशि सालाना यूजर चार्ज के रूप में भुगतान करनी होगी। यूजर चार्ज पर जुर्माना भी रखा गया है। जुर्माना 10 रुपये से लेकर 20 रुपये रखा गया है।

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विनोद नगर वार्ड के तहत आने वाले मंगला अपार्टमेंट में रहने वाले प्रॉपर्टी मालिक का यूपिक आईडी नंबर 01909099A7A7F01 है। उन्होंने जब एमसीडी की साइट पर जाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना चाहा तो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ वहां वेस्ट यूजर चार्ज के रूप में वसूली जाने वाली रकम मंथली नजर आ रही थी। हर महीने 100 रुपये के हिसाब से 12 महीने का यूजर चार्ज 1200 रुपये होगा। कई कॉलोनियों में यूजर चार्ज प्रॉपर्टी टैक्स से अधिक बैठेगा।

प्रॉपर्टी टैक्स विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एमसीडी द्वारा किराए गए सर्वे में यमुनापार में टोटल प्रॉपर्टी की संख्या 8 लाख के करीब है, वहीं अगर यूनिट की बात करें तो यह संख्या 11 लाख के करीब बैठेगी। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग का कहना है कि अभी तक करीब 6 लाख प्रॉपर्टी के यूपिक आईडी बनाए जा चुके है। धीरे धीरे बाकी प्रॉपर्टी के भी यूपिक आईडी बन जाएगी। इस तरह से एमसीडी यूजर चार्ज से ही सालाना करोड़ों रुपये का रेवेन्यू जुटा लेगी। इस संबंध में जब एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर संजीव मिश्रा से बात की गई तो उनका कहना था कि यह मामला उनकी जानकारी में नहीं है। यूजर चार्ज कैसे लागू हो गया वह इस मामले को दिखवाएंगे।