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जरूरतमंद स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज की कोचिंग

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना में एससी कैटिगरी के ...

Navbharat Times 6 Aug 2019, 8:00 am

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना में एससी कैटिगरी के गरीब स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, जूडिशरी समेत दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग करवाई जाती है। दिल्ली सरकार के एससी-एसटी विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि पिछले एक साल से चल रही इस योजना में अभी तक इंजीनियरिंग, मेडिकल एग्जाम की कोचिंग के लिए 40 हजार रुपये की फीस दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसी तरह से सिविल सर्विसेज एग्जाम की फीस भी दोगुनी की जा रही है और यह फीस 1.5 लाख तक किए जाने का प्रस्ताव है। इस फीस का भुगतान सरकार करेगी। गौतम ने बताया कि स्कीम के फीडबैक में सामने आया कि बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान कम फीस की बात कहकर इस योजना से नहीं जुड़ पा रहे थे, जिसके बाद सरकार ने फीस को बढ़ाने का फैसला किया है। इस बारे में कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है।

राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि फीस के साथ-साथ कोर्स की समय-सीमा भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। अभी स्टूडेंट्स को 4 महीने की कोचिंग मिलती है, लेकिन सामने आया कि यह समय कम है। अब स्टूडेंट्स के लिए एक साल का कोर्स किए जाने का प्रस्ताव बनाया गया है। स्टूडेंट्स को एक साल की कोचिंग दी जाएगी, जिससे वे बेहतर तैयारी कर सकेंगे। दिल्ली में जाने-माने कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में ये सारे प्रस्ताव बताए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कोचिंग संस्थान इस योजना से जुड़ें, ताकि एससी कैटिगरी के गरीब बच्चों को बेहतर कोचिंग मिल सकें। 2018-19 में 4953 स्टूडेंट्स ने अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग हासिल की। इनमें से 107 स्टूडेंट्स ने मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी की और 13 स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग और 22 ने मेडिकल एग्जाम पास किया। पिछले साल दिसंबर में इस योजना की शरुआत की गई, जिसके नतीजे बेहद ही अच्छे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स और कोचिंग संस्थानों के अनुभव के आधार पर दिल्ली सरकार ने इस योजना को और बेहतर करने के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों को लाने और फीस में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया।

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