विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमिशन से जल्द से जल्द स्कूलों को खोलने की मांग की है। DCPCR के चेयरपर्सन अनुराग कुंडु ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमिशन के चेयरपर्सन डॉ. एम. एम. कुट्टी को सोमवार को पत्र लिखा है कि हजारों पैरंट्स स्कूल खोलने के लिए आयोग को लिख रहे हैं। आयोग ने कहा है कि स्कूलों के बंद होने से बच्चों का नुकसान हो रहा है और ऐसे स्कूल बंद करना बिना तथ्य और प्रमाण वाली एक बुरी पॉलिसी है।
DCPCR के चेयरपर्सन अनुराग कुंडु ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमिशन से अनुरोध किया है कि स्कूलों को तुरंत खोला जाए। सोमवार को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि खराब एयर क्वॉलिटी को देखते हुए बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूलों को बंद किया गया है। हालांकि, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि स्कूलों को बंद रखने से कोई फायदा होगा।
उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टिट्यूट की दो साल के पीरिएड में की गई स्टडी का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के घरों के अंदर का प्रदूषण का स्तर चितांजनक रूप से ऊपर है और WHO की लिमिट से काफी ऊपर है। इस वजह से आउटडोर और इनडोर में प्रदूषण के स्तर में कोई खास अंतर नहीं है इसलिए स्कूलों को बंद रखने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने पत्र में यह भी कहा है कि स्कूलों को बंद करने की पॉलिसी मान रही है कि सभी घरों में एयर प्यूरिफायर होंगे, जबकि दिल्ली के बहुत कम घरों में यह सुविधा है।
बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 29 नवंबर से स्कूल बंद हैं और कोविड पीरियड को मिला दिया जाए तो स्कूल 600 दिनों से बंद हैं। DCPCR के चेयरपर्सन कुड्डू ने स्कूल बंद करने की पॉलिसी को बेकार बताते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो दिल्ली हर फैमिली के पास एयर प्यूरिफायर है। उन्होंने कहा, 'चूंकि दिल्ली में सभी परिवारों के पास एयर प्यूरिफायर नहीं है, इसलिए प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद करने का कोई मतलब नहीं है।' उन्होंने कहा है कि इस दौरान बच्चों के सीखने में काफी नुकसान हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मानव विकास में लंबे समय में नकारात्मक पहलू सामने नजर आएंगे।
आयोग ने कहा है कि स्कूल बंद करने से बच्चे के सामाजिक, भावानात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए भी परेशानी खड़ी होती है। डीसीपीसीआर चेयरपर्सन ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमिशन को दिल्ली में स्कूलों पर और बाकी रोक लगाने पर फैसला लेने की इजाजत दी है, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि स्कूल जल्द खोले जाएं।
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमिशन से जल्द से जल्द स्कूलों को खोलने की मांग की है। DCPCR के चेयरपर्सन अनुराग कुंडु ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमिशन के चेयरपर्सन डॉ. एम. एम. कुट्टी को सोमवार को पत्र लिखा है कि हजारों पैरंट्स स्कूल खोलने के लिए आयोग को लिख रहे हैं। आयोग ने कहा है कि स्कूलों के बंद होने से बच्चों का नुकसान हो रहा है और ऐसे स्कूल बंद करना बिना तथ्य और प्रमाण वाली एक बुरी पॉलिसी है।
DCPCR के चेयरपर्सन अनुराग कुंडु ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमिशन से अनुरोध किया है कि स्कूलों को तुरंत खोला जाए। सोमवार को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि खराब एयर क्वॉलिटी को देखते हुए बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूलों को बंद किया गया है। हालांकि, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि स्कूलों को बंद रखने से कोई फायदा होगा।
उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टिट्यूट की दो साल के पीरिएड में की गई स्टडी का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के घरों के अंदर का प्रदूषण का स्तर चितांजनक रूप से ऊपर है और WHO की लिमिट से काफी ऊपर है। इस वजह से आउटडोर और इनडोर में प्रदूषण के स्तर में कोई खास अंतर नहीं है इसलिए स्कूलों को बंद रखने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने पत्र में यह भी कहा है कि स्कूलों को बंद करने की पॉलिसी मान रही है कि सभी घरों में एयर प्यूरिफायर होंगे, जबकि दिल्ली के बहुत कम घरों में यह सुविधा है।
बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 29 नवंबर से स्कूल बंद हैं और कोविड पीरियड को मिला दिया जाए तो स्कूल 600 दिनों से बंद हैं। DCPCR के चेयरपर्सन कुड्डू ने स्कूल बंद करने की पॉलिसी को बेकार बताते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो दिल्ली हर फैमिली के पास एयर प्यूरिफायर है। उन्होंने कहा, 'चूंकि दिल्ली में सभी परिवारों के पास एयर प्यूरिफायर नहीं है, इसलिए प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद करने का कोई मतलब नहीं है।' उन्होंने कहा है कि इस दौरान बच्चों के सीखने में काफी नुकसान हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मानव विकास में लंबे समय में नकारात्मक पहलू सामने नजर आएंगे।
आयोग ने कहा है कि स्कूल बंद करने से बच्चे के सामाजिक, भावानात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए भी परेशानी खड़ी होती है। डीसीपीसीआर चेयरपर्सन ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमिशन को दिल्ली में स्कूलों पर और बाकी रोक लगाने पर फैसला लेने की इजाजत दी है, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि स्कूल जल्द खोले जाएं।