भाषा, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-सिगरेट की बिक्री को लेकर आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को को फटकार लगाते हुए उसे निर्देश दिया कि वह ई-सिगरेट की बिक्री और खपत के विनियमन के मामले को तत्काल देखें। हाई कोर्ट ने ई-सिगरेट को 'गंभीर ज्वलंत' मुद्दा बताया, क्योंकि यह बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि वह पिछले एक साल से क्या कर रही है? एक साल पहले सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि वह ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठा रही है। पीठ ने यह भी पूछा कि अधिकारी मामले को देख भी रहे हैं या नहीं। पीठ ने कहा कि क्या आप कुछ कर रहे हैं? यह बच्चों को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे देखिए। क्या कोई इस मामले को देख रहा है?... तत्काल देखिए। उनमें निकोटिन के तत्व को देखिए... यह गंभीर ज्वलंत मुद्दा है। अदालत ई- सिगरेट की बिक्री और खपत का विनियमन करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को सूचित किया कि आजकल स्कूली बच्चों ने भी ई-सिगरेट का सेवन शुरू कर दिया है, जिसमें निकोटिन होता है।