नई दिल्ली
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन वाहनों पर 30 हजार रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि का देने का भी ऐलान किया। ध्यान रहे कि दिल्ली देश का अकेला ऐसा प्रदेश है जहां डीजल और पेट्रोल कारों पर अलग-अलग दर से रजिस्ट्रेशन फीस वसूला जाता है। वेबसाइट rto.org.in के मुताबिक, दिल्ली में अभी रजिस्ट्रेशन फीस को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसके मुताबिक...
1. अगर आप 6 लाख रुपये तक की डीजल कार खरीदते हैं तो 5% और पेट्रोल कार पर 4% की दर से रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है।
2. अगर कीमत 6 से 10 लाख रुपये है तो डीजल कार पर 8.75% जबकि पेट्रोल कार पर 7% की दर से रजिस्ट्रेसन फीस देना होता है।
3. अगर कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है तो डीजल कार पर 12.5% जबकि पेट्रोल कार पर 10% की दर से रजिस्ट्रेशन फीस लगता है।
रजिस्ट्रेशन फीस में कितने की बचत?
इस लिहाज से अगर आपने 5 लाख की डीजल कार खरीदेंगे तो 25 हजार रुपये जबकि पेट्रोल कार खरीदेंगे तो 20 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। वहीं, अगर आप 8 लाख की डीजल कार लेंगे तो आपको 40 हजार रुपये और अगर पेट्रोल कार पर 32 हजार रुपये रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। अगर बजट ज्यादा है और आप 15 लाख की डीजल कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको 1,87,500 रुपये जबकि पेट्रोल कार पर 1.50 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में भरने होंगे। अगर आपने डीजल, पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे तो कैटिगरी के लिहाज से भारी-भरकम रकम की बचत हो जाएगी।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बंपर स्कीम, देखिए कितनी छूट
चूंकि केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की भी पॉलिसी लाई है तो यह समझना जरूरी है कि दिल्ली में वाहनों के वजन के आधार पर रोड टैक्स वसूला जाता है। आइए देखें वजन के अनुसार चार्ज...
I. अगर वाहन का वजन एक हजार किलो से कम है तो 3,815 रुपये, अगर 1,500 किलो तक है तो 4,880 रुपये
II. अगर दो हजार किलो तक है तो 7,020 रुपये
III. लेकिन अगर वजन दो हजार किलो से भी ज्यादा है तो 7,020 रुपये + 4,570 रुपये + दो हजार से ज्यादा प्रति एक हजार किलो 2 हजार रुपये रोड टैक्स देना पड़ता है।
रोड टैक्स मिलाकर कुल कितनी बचत?
यानी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपको यह रकम भी बचने वाली है। इस तरह, अगर आपने 8 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार खरीदी तो 1.50 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि के अलावा रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 40 हजार रुपये और रोड टैक्स के रूप में करीब 5 हजार रुपये, यानी कुल 45 हजार रुपये की बचत होने वाली है।
एमसीडी पार्किंग समेत ये चार्ज भी
ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स के अलावा दिल्ली में एमसीडी पार्किंग जैसे अतिरिक्त चार्ज भी वसूले जाते हैं। अगर आपकी कार 4 लाख रुपये तक की है तो 2 हजार रुपये और अगर उससे ज्यादा की कीमत वाली कार के लिए 4 हजार रुपये अतिरिक्त देना पड़ता है। यह रकम पार्किंग चार्ज, नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड चार्ज के रूप में वसूली जाती है। पॉलिसी में इस पर छूट की बात नहीं की गई है।
स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी देगी दिल्ली सरकार
सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 'स्क्रैपिंग इंसेंटिव' देगी और एक साल में 200 चार्जिंग केंद्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, नौकरियां पैदा करना और प्रदूषण स्तर कम करना है। सीएम ने कहा, 'हमें इस नीति के शुरू होने के बाद अगले पांच वर्षों में पांच लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़कों पर उतरने की उम्मीद है।'
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन वाहनों पर 30 हजार रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि का देने का भी ऐलान किया।
1. अगर आप 6 लाख रुपये तक की डीजल कार खरीदते हैं तो 5% और पेट्रोल कार पर 4% की दर से रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है।
2. अगर कीमत 6 से 10 लाख रुपये है तो डीजल कार पर 8.75% जबकि पेट्रोल कार पर 7% की दर से रजिस्ट्रेसन फीस देना होता है।
3. अगर कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है तो डीजल कार पर 12.5% जबकि पेट्रोल कार पर 10% की दर से रजिस्ट्रेशन फीस लगता है।
रजिस्ट्रेशन फीस में कितने की बचत?
इस लिहाज से अगर आपने 5 लाख की डीजल कार खरीदेंगे तो 25 हजार रुपये जबकि पेट्रोल कार खरीदेंगे तो 20 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। वहीं, अगर आप 8 लाख की डीजल कार लेंगे तो आपको 40 हजार रुपये और अगर पेट्रोल कार पर 32 हजार रुपये रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। अगर बजट ज्यादा है और आप 15 लाख की डीजल कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको 1,87,500 रुपये जबकि पेट्रोल कार पर 1.50 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में भरने होंगे। अगर आपने डीजल, पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे तो कैटिगरी के लिहाज से भारी-भरकम रकम की बचत हो जाएगी।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बंपर स्कीम, देखिए कितनी छूट
चूंकि केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की भी पॉलिसी लाई है तो यह समझना जरूरी है कि दिल्ली में वाहनों के वजन के आधार पर रोड टैक्स वसूला जाता है। आइए देखें वजन के अनुसार चार्ज...
I. अगर वाहन का वजन एक हजार किलो से कम है तो 3,815 रुपये, अगर 1,500 किलो तक है तो 4,880 रुपये
II. अगर दो हजार किलो तक है तो 7,020 रुपये
III. लेकिन अगर वजन दो हजार किलो से भी ज्यादा है तो 7,020 रुपये + 4,570 रुपये + दो हजार से ज्यादा प्रति एक हजार किलो 2 हजार रुपये रोड टैक्स देना पड़ता है।
रोड टैक्स मिलाकर कुल कितनी बचत?
यानी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपको यह रकम भी बचने वाली है। इस तरह, अगर आपने 8 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार खरीदी तो 1.50 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि के अलावा रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 40 हजार रुपये और रोड टैक्स के रूप में करीब 5 हजार रुपये, यानी कुल 45 हजार रुपये की बचत होने वाली है।
एमसीडी पार्किंग समेत ये चार्ज भी
ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स के अलावा दिल्ली में एमसीडी पार्किंग जैसे अतिरिक्त चार्ज भी वसूले जाते हैं। अगर आपकी कार 4 लाख रुपये तक की है तो 2 हजार रुपये और अगर उससे ज्यादा की कीमत वाली कार के लिए 4 हजार रुपये अतिरिक्त देना पड़ता है। यह रकम पार्किंग चार्ज, नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड चार्ज के रूप में वसूली जाती है। पॉलिसी में इस पर छूट की बात नहीं की गई है।
स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी देगी दिल्ली सरकार
सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 'स्क्रैपिंग इंसेंटिव' देगी और एक साल में 200 चार्जिंग केंद्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, नौकरियां पैदा करना और प्रदूषण स्तर कम करना है। सीएम ने कहा, 'हमें इस नीति के शुरू होने के बाद अगले पांच वर्षों में पांच लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़कों पर उतरने की उम्मीद है।'