नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त कोचिंग योजना का लाभ गरीब लाभार्थियों को मिलता दिख रहा है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की मुफ्त में कोचिंग हासिल कर रहे 30 फीसदी से अधिक छात्रों का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला हुआ। केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इसकी जानकारी दी।
दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए गौतम ने कहा कि पिछले बैच में ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ के तहत करीब 13 हजार विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था, जिनमें से चार हजार विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की मुफ्त कोचिंग दी गई। उन्होंने कहा कि आईआईटी, एनआईआईटी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आईपी विश्वविद्यालय और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में 1303 लाभार्थियों का दाखिला हुआ। दिल्ली सरकार ऐसे विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना पर अधिकतम 1.4 लाख रुपये खर्च करती है। इसके अलावा हर विद्यार्थी को अन्य खर्चों के मद में 2500 रुपये का भत्ता भी दिया जाता है।
वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना में पहले केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता था। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब उन सभी विद्यार्थियों को इसमें शामिल कर लिया है, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिल्ली से उत्तीर्ण की हो और उनके परिवार की आय आठ लाख रुपये से कम हो। विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक और बीमा कंपनी की परीक्षा के लिए भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए गौतम ने कहा कि पिछले बैच में ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ के तहत करीब 13 हजार विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था, जिनमें से चार हजार विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की मुफ्त कोचिंग दी गई। उन्होंने कहा कि आईआईटी, एनआईआईटी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आईपी विश्वविद्यालय और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में 1303 लाभार्थियों का दाखिला हुआ। दिल्ली सरकार ऐसे विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना पर अधिकतम 1.4 लाख रुपये खर्च करती है। इसके अलावा हर विद्यार्थी को अन्य खर्चों के मद में 2500 रुपये का भत्ता भी दिया जाता है।
वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना में पहले केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता था। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब उन सभी विद्यार्थियों को इसमें शामिल कर लिया है, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिल्ली से उत्तीर्ण की हो और उनके परिवार की आय आठ लाख रुपये से कम हो। विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक और बीमा कंपनी की परीक्षा के लिए भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।