नई दिल्ली
ट्रैफिक चालानों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए नीति आयोग ने सिर्फ ट्रैफिक चालान से जुड़े मुकदमों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन का सुझाव दिया है। निचली अदालतों का बोझ कम करने के लिहाज से प्रस्तावित इन अदालतों में नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना भरने के लिए न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
नीति आयोग ने विधि आयोग की जुलाई-2014 की रिपोर्ट से यह सुझाव लिया गया है। इसमें कहा गया है कि विशेष ट्रैफिक अदालतों की कार्यवाही चलाने के लिए विधि स्नातकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। विधि मंत्रालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में पैनल ने कहा है कि यदि विधि स्नातक ट्रैफिक अदालतों का कामकाज संभाल लें तो निचली अदालतें अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई कर सकती हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा गुरुवार को जारी, 'तीन वर्ष का कार्य एजेंडा' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग का कहना है कि तीन वर्षों के विधि पैनल के विश्लेषण के दौरान यह बात सामने आई है कि ट्रैफिक और पुलिस चालान कुल मुकदमों का 37.4 प्रतिशत है, ऐसे में इसके लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा सकता है। आयोग ने कहा है कि विचार किया जा रहा है कि जुर्माना भरने के लिए उल्लंघनकर्ता के व्यक्तिगत तौर पर अदालत आने की अनिवार्यता को भी खत्म किया जाए। विधि आयोग ने भी रिपोर्ट में ऐसी ही सिफारिश की है। उसने कहा है कि जुर्माना भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जानी चाहिए।
ट्रैफिक चालानों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए नीति आयोग ने सिर्फ ट्रैफिक चालान से जुड़े मुकदमों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन का सुझाव दिया है। निचली अदालतों का बोझ कम करने के लिहाज से प्रस्तावित इन अदालतों में नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना भरने के लिए न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
नीति आयोग ने विधि आयोग की जुलाई-2014 की रिपोर्ट से यह सुझाव लिया गया है। इसमें कहा गया है कि विशेष ट्रैफिक अदालतों की कार्यवाही चलाने के लिए विधि स्नातकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। विधि मंत्रालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में पैनल ने कहा है कि यदि विधि स्नातक ट्रैफिक अदालतों का कामकाज संभाल लें तो निचली अदालतें अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई कर सकती हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा गुरुवार को जारी, 'तीन वर्ष का कार्य एजेंडा' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग का कहना है कि तीन वर्षों के विधि पैनल के विश्लेषण के दौरान यह बात सामने आई है कि ट्रैफिक और पुलिस चालान कुल मुकदमों का 37.4 प्रतिशत है, ऐसे में इसके लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा सकता है। आयोग ने कहा है कि विचार किया जा रहा है कि जुर्माना भरने के लिए उल्लंघनकर्ता के व्यक्तिगत तौर पर अदालत आने की अनिवार्यता को भी खत्म किया जाए। विधि आयोग ने भी रिपोर्ट में ऐसी ही सिफारिश की है। उसने कहा है कि जुर्माना भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जानी चाहिए।