नॉर्थ एमसीडी का ऐलान, कर्मचारियों को देंगे 7वां पे कमिशन
नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन प्रवेश वाही ने घोषणा की है कि वह भी अपने कर्मचारियों को...
नवभारत टाइम्स 28 Jul 2016, 12:48 am
प्रमुख संवाददात, नई दिल्ली
नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन प्रवेश वाही ने घोषणा की है कि वह भी अपने कर्मचारियों को 7वें पे कमिशन का लाभ देंगे। उन्होंने कहा कि यह भी सही है कि हमारी वित्तीय हालत खस्ता है, लेकिन बावजूद इसके हम अपने निगम कर्मचारियों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई इन सिफारिशों को लागू करेंगे। वाही ने दावा किया है कि इन सिफारिशों को लागू करने वाली वह पहली लोकल सिविक एजेंसी होगी।
सूत्रों का कहना है कि इससे निगम को हर साल कम से कम 600 करोड़ अपने कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन के रूप में अधिक देने होंगे। मौजूदा समय में नॉर्थ एमसीडी अपने यहां काम करने वाले करीब 65 हजार कर्मचारियों को हर महीने 220 करोड़ रूपये से अधिक की सैलरी बांटती है। सूत्रों का कहना है कि जब यह सैलरी बांटने में ही निगम को खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अतिरिक्त पैसा कहां से आएगा?
इस मामले में स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन वाही का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। निगम अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को निगम की अगली स्थायी समिति की होने वाली बैठक में लाया जाएगा। यहां से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे हाउस से पास कराया जाएगा। इस मुद्दे पर यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष भी सत्तारूढ़ बीजेपी का साथ देगा।
नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन प्रवेश वाही ने घोषणा की है कि वह भी अपने कर्मचारियों को 7वें पे कमिशन का लाभ देंगे। उन्होंने कहा कि यह भी सही है कि हमारी वित्तीय हालत खस्ता है, लेकिन बावजूद इसके हम अपने निगम कर्मचारियों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई इन सिफारिशों को लागू करेंगे। वाही ने दावा किया है कि इन सिफारिशों को लागू करने वाली वह पहली लोकल सिविक एजेंसी होगी।
सूत्रों का कहना है कि इससे निगम को हर साल कम से कम 600 करोड़ अपने कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन के रूप में अधिक देने होंगे। मौजूदा समय में नॉर्थ एमसीडी अपने यहां काम करने वाले करीब 65 हजार कर्मचारियों को हर महीने 220 करोड़ रूपये से अधिक की सैलरी बांटती है। सूत्रों का कहना है कि जब यह सैलरी बांटने में ही निगम को खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अतिरिक्त पैसा कहां से आएगा?
इस मामले में स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन वाही का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। निगम अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को निगम की अगली स्थायी समिति की होने वाली बैठक में लाया जाएगा। यहां से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे हाउस से पास कराया जाएगा। इस मुद्दे पर यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष भी सत्तारूढ़ बीजेपी का साथ देगा।