लखनऊ
अमृत योजना में चयनित शहरों के हर इलाकों को वॉटर टैक्स के दायरे में लाया जाना है। इसके लिए सरकार एकमुश्त समाधान (ओटीएस) व्यवस्था पर विचार कर रही है। गुरुवार को इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। संबंधित शहरी निकायों के अधिकारियों को गुरुवार को निदेशालय में बुलाया गया है। यहां बैठक में उनसे इस बारे में चर्चा की जाएगी।
शहरी इलाकों में जहां पाइपलाइन से पानी मुहैया कराया जाता है वहां निकायों के स्तर पर जलकर लगाया जाता है। इस व्यवस्था के होने के बावजूद तमाम जगहों पर अवैध पानी के कनेक्शन हैं, जिनकी वजह से उन्हें जलकर के दायरे में नहीं लाया जा पा रहा है। निकाय सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में हाउस टैक्स की अपेक्षा वॉटर टैक्स का रेशियो बेहद मामूली है। यहां तक की लखनऊ में केवल 20 फीसदी ही वॉटर टैक्स मिलता है।