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ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 : मेक्सिको और थाईलैंड भी बनेंगे UP के पार्टनर, 19 देशों पर योगी सरकार की नजर

Global Investors Summit 2023: इंग्लैंड, मॉरिशस, फ्रांस, डेनमार्क, सिंगापुर पहले ही इस समिट के लिए पार्टनर बन चुके हैं। नवंबर से यूपी सरकार रोड शो शुरू करने जा रही है। इस रोड शो का आयोजन 19 देशों के 21 शहरों में किया जाना है। समिट में दुनियाभर के 10 हजार से भी ज्यादा डेलिगेट्स आएंगे।

Edited byआनंद त्रिपाठी | नवभारत टाइम्स 29 Oct 2022, 10:39 am
लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट(जीआईएस) होने जा रहा है। दो और देश इस कार्यक्रम के पार्टनर कंट्री बन सकते हैं। मेक्सिको और थाईलैंड ने जीआईएस-23 के लिए पार्टनर कंट्री बनने का प्रस्ताव दिया है। इन देशों के कंट्री पार्टनर बनने से वहां की सरकारें भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अपने उद्योगपतियों को सुझाव देंगी। साथ ही ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में इन देशों का डेलिगेशन भी उत्तर प्रदेश आएगा। अभी तक ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए पांच देश यूपी के पार्टनर कंट्री बन चुके हैं। इसमें इंग्लैंड, मॉरिशस, फ्रांस, डेनमार्क और सिंगापुर शामिल हैं। राज्य सरकार ने 19 देशों को पार्टनर कंट्री बनाने का लक्ष्य रखा है।
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ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023


कई और देश बन सकते हैं कंट्री पार्टनर
मेक्सिको और थाईलैंड के अलावा कई और देश भी जीआईएस के पार्टनर कंट्री बन सकते हैं। इसमें अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान, इस्राइल, रूस, बेल्जियम, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका शामिल हैं।

नवंबर में शुरू होगा रोड शो
जीआईएस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नवंबर से रोड शो शुरू करेगी। रोड शो का आयोजन 19 देशों के 21 शहरों में किया जाना है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समेत अन्य विभागों के मंत्री और अधिकारी भी अलग-अलग देशों के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी अमेरिका में होने वाले रोड शो का प्रतिनिधित्व करेंगे। जीआईएस के जरिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय कर रखा है। समिट में दुनियाभर के 10 हजार से भी ज्यादा डेलिगेट्स उत्तर प्रदेश आएंगे।

यूपी के प्रभावशाली प्रवासियों पर भी नजर
ग्लोबल इंवेस्टर्स को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार का प्रवासी भारतीयों के संपर्क में भी है। इसके अलावा अलग-अलग देशों में तैनात भारतीय राजदूतों से भी प्रदेश सरकार संपर्क में हैं। सरकार सभी लक्षित देशों में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को एक मंच पर लाने का भी विचार कर रही है। समिट के लिए नोडल अफसर भी नियुक्त किए जाएंगे। ये नोडल अफसर निवेशकों के संपर्क में रहेंगे और निवेश में आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे।

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