UP News: 'ODOP' की जानकारी अब 10 भारतीय भाषाओं में मिलेगी, KOO ने यूपी सरकार संग किया समझौता

लखनऊ: माइक्रो ब्‍लॉगिंग ऐप 'कू' (koo app) ने यूपी सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। मकसद हे यूपी सरकार की महत्‍वाकांक्षी योजना 'वन डिस्ट्रिक्‍ट वन प्रॉडक्‍ट' (koo odop) की जानकारी विभिन्‍न भारतीय भाषाओं में मुहैया कराना। माना जा रहा हे कि इससे उत्तर प्रदेश के उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

इसके लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और कू के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अप्रमेय राधाकृष्ण ने बुधवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए और एमओयू का आदान-प्रदान किया।
इसके तहत कू अपने प्रयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ओडीओपी से जुड़ी सामग्री और उत्पादों का 10 भाषाओं में प्रचार-प्रसार का मंच मुहैया कराएगी। इसके अलावा कॉरपोरेट क्षेत्र में उपहार देने के लिए भी ओडीओपी के उत्पाद भी खरीदेगी।

इस एमओयू से गैर-अंग्रेजी भाषी कारीगरों एवं लोगों तक ओडीओपी से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं तक पहुंच हो जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के स्थानीय कारीगरों के पास और बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाएगा। इससे उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कू ऐप पर उपलब्ध ओडीओपी हैंडल पर जाकर इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी।

इस बारे में सहगल ने बताया कू के साथ यह जुड़ाव हमारे ओडीओपी उत्पादों को बड़े उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने में मदद करेगा और कई क्षेत्रीय भाषाओं में ओडीओपी के विषय में बातचीत को बढ़ावा देगा। कू के सह-संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण ने कहा, 'आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस एमओयू पर साइन करते हुए हमें खुशी हो रही है। जब भी ओडीओपी के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने की बात आती है तो यूपी की गिनती एक अग्रणी राज्य के तौर पर होती है। हमारे लिए स्थानीय कारीगरों एवं उनके शिल्प को विभिन्न भाषाओं में शेष भारत में बढ़ावा देने में मदद करना खुशी की बात है।'

क्या है एक जिला एक उत्पाद'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अहम पहल है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना, उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मदद करके स्वदेशी उत्पादों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही इससे जुड़े कारीगरों की आय बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। योजना की सफलता का आकलन इससे ही किया जा सकता है कि अब इस पहल को केंद्र सरकार और देश भर के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं।