लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Assembly) में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट (UP Budget 2022-23) पेश कर दिया गया है। इस बार के बजट को योगी सरकार की ओर से महाबजट कहा जा रहा है। भाजपा की ओर से यूपी चुनाव 2022 को लेकर जारी किए गए संकल्प पत्र के 97 घोषणाओं को योगी सरकार के पहले बजट में जगह दी गई है। साथ ही, इस बार के बजट में छात्र और युवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। यूपी चुनाव के दौरान युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने के मसले पर तमाम राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा था। इस मामले को लेकर भाजपा की ओर से संकल्प पत्र में घोषणा की गई कि हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। यूपी सरकार के बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस दावे को दोहराया। उन्होंने कहा कि बजट प्रावधानों के जरिए हरेक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की तैयारी की गई है। बजट में इस बार छात्र और युवाओं के लिए प्रमुखता से बात की गई है।प्रदेश के सभी जिलों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी मंडल मुख्यालयों पर चलने वाले अभ्युदय सेंटरों को जिलों में खोला जाएगा। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में छात्र और युवाओं के लिए की गई प्रमुख घोषणाएं...
छोटे बच्चों की सेहत पर विशेष नजर
सिक एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सरकार की ओर से पिछले पांच सालों में प्रति वर्ष एक लाख से अधिक बच्चों की मौत पर रोक लगाने में कामयाबी मिली है। इसी क्रम में गति को जारी रखते हुए सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है। 203 ब्लॉक स्तरीय केन्द्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ या प्रभावित हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता अथवा दोनों अभिभावक को खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योगी सरकार की ओर से ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बदला जा रहा है। इससे सरकारी स्कूलों में एडमिशन की दर बढ़ी है।
दो करोड़ टैबलेट का होगा वितरण
प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 25 दिसम्बर 2021 से मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए जिलों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
नई स्टार्टअप नीति से बढ़ेगा रोजगार
युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई यूपी स्टार्टअप नीति-2020 के तहत 5 वर्ष में प्रत्येक जिले में कम से कम से एक और कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अभी 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं और 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। युवा वकीलों को भी सरकार ने बजट में सहायता देने की घोषणा की है। युवा वकीलों को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब और पत्रिका खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
खेल-खिलाड़ी पर विशेष ध्यान
बजट में खेल और खिलाड़ी पर भी ध्यान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए जमीन खरीद मद में 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। खेल के विकास और उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिए मेरठ जिले में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को पीएम ने किया था।
योजना पर 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका बजट प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 75 जिलों में खेलो इंडिया की ओर से एक जनपद एक खेल योजना के तहत सेंटर की स्थापना होगी। वर्ष 2022-23 में 36 स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण होगा। वहीं, 6 आधुनिक जिम विभिन्न जिलों में बनाए जाएंगे।
छोटे बच्चों की सेहत पर विशेष नजर
सिक एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सरकार की ओर से पिछले पांच सालों में प्रति वर्ष एक लाख से अधिक बच्चों की मौत पर रोक लगाने में कामयाबी मिली है। इसी क्रम में गति को जारी रखते हुए सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है। 203 ब्लॉक स्तरीय केन्द्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ या प्रभावित हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता अथवा दोनों अभिभावक को खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योगी सरकार की ओर से ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बदला जा रहा है। इससे सरकारी स्कूलों में एडमिशन की दर बढ़ी है।
दो करोड़ टैबलेट का होगा वितरण
प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 25 दिसम्बर 2021 से मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए जिलों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
नई स्टार्टअप नीति से बढ़ेगा रोजगार
युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई यूपी स्टार्टअप नीति-2020 के तहत 5 वर्ष में प्रत्येक जिले में कम से कम से एक और कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अभी 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं और 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। युवा वकीलों को भी सरकार ने बजट में सहायता देने की घोषणा की है। युवा वकीलों को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब और पत्रिका खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
खेल-खिलाड़ी पर विशेष ध्यान
बजट में खेल और खिलाड़ी पर भी ध्यान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए जमीन खरीद मद में 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। खेल के विकास और उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिए मेरठ जिले में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को पीएम ने किया था।
योजना पर 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका बजट प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 75 जिलों में खेलो इंडिया की ओर से एक जनपद एक खेल योजना के तहत सेंटर की स्थापना होगी। वर्ष 2022-23 में 36 स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण होगा। वहीं, 6 आधुनिक जिम विभिन्न जिलों में बनाए जाएंगे।