UP में अब थानों का ऐप और पोर्टल, DGP मुख्यालय से शिकायतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग... कार्रवाई न करना भारी पड़ेगा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग को आधुनिक बनाने और लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई को सुनिश्चित कराने पर जोर दिया जा रहा है। कार्रवाई नहीं होने से ही अपराध की संख्या में बढ़ोत्तरी के दावे होते रहे हैं। ऐसे में नई व्यवस्था पुराने ढर्रे पर काम करने वालों के लिए मुश्किलें लाएगा। थानों में शिकायत आने पर भी कार्रवाई न करना थानेदारों को अब भारी पड़ेगा। इन शिकायतों की सीधे डीजीपी मुख्यालय से मॉनिटरिंग होगी। यूपी पुलिस का तकनीकी सेवाएं विभाग जनसमस्या निवारण पोर्टल और ऐप तैयार कर रहा है। ऐप की टेस्टिंग चल रही है, जल्द ही इसको लॉन्च किया जाएगा। यूपी डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है।

डीआईजी लोक शिकायत इसके नोडल अफसर होंगे। डीजीपी डॉ. आरके विश्वकर्मा ने पुलिसकर्मियों के जीपीएफ लोन ट्रांसफर, मेडिकल रिम्बर्समेंट, चरित्र पंजिका संशोधन और ईएल जैसी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए ऐप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने सोमवार को स्टेट एम्पॉवर्ड कमिटी की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। इस बीच एडीजी तकनीकी सेवाएं मोहित अग्रवाल ने बताया कि विवेचना में वादी या प्रतिवादी को अगर कोई आपत्ति या शिकायत है तो वो यूपी कॉप के जरिए आपत्तियों से जुड़ा प्रार्थना पत्र ऐप में अपलोड कर सकेंगे। ये प्रार्थना पत्र सीधे विवेचक और पर्यवेक्षणीय अधिकारी तक पहुंच जाएगा।

एडीजी ने कहा कि पत्र के निस्तारण से जुड़े अपडेट शिकायतकर्ता को एसएमएस के जरिए मिलते रहेंगे। प्रार्थना पत्र निस्तारण के बिना विवेचक विवेचना को समाप्त नहीं कर सकेगा। निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि थानों और जिलों से विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट मुख्यालय को आती है। इनके लिए पोर्टल विकसित किया जाए। इससे कार्य की गति में भी तेजी आएगी। फाइलों का निस्तारण तेजी से हो सकेगा।