UP: चार विभागों में पिछले दो सालों के टेंडर का होगा ऑडिट

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क बनाने वाले चारों विभागों (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, नगर विकास और ग्राम विकास विभाग) में पिछले दो सालों के दौरान हुए सभी टेंडर का ऑडिट करवाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ऑडिट कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रदेश की खराब सड़कों पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने अफसरों की क्लास ली और इसके लिए दोषी इंजिनियरों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी की सभी सड़कों को हर हाल में 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने गंग नहर के साथ सड़क को फोरलेन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा, इससे पहले यह काम पूरा कर लिया जाए।

'दर्ज करवाएं एफआईआर'
सीएम ने समीक्षा बैठक शुरू होते ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि जिन जिलों में बिना काम किए ही पैसा निकाला गया है। वहां के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने के दौरान पैचवर्क को महज औपचारिकता न बनाया जाए, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम ने शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए नगर विकास और आवास विकास के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में 22 फीसदी नगरीय क्षेत्र है, अगले 2 साल में इसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाए। इससे शहरी क्षेत्र से जुड़े आस-पास के इलाकों को भी बेहतर सुविधा मिल सकें।

'एनएच की हालत खराब'
मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में सड़क बनाने वाले विभागों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय मार्गों की हालत बहुत ही खराब है। राष्ट्रीय मार्गों पर जहां काम चल रहा है, वहां निकलने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था न होने से लोग परेशान होते हैं। उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों को गोरखपुर-वाराणसी, मऊ-गोरखपुर और मऊ-वाराणसी रोड का मुआयना कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आरके तिवारी को निर्देश दिए कि वह खुद इनकी करें। साथ ही दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लें। उन्होंने जरूरत पड़ने पर इसके लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय को चिट्ठी लिखने के भी निर्देश दिए।

'सभी विभाग अपनाएं प्रहरी ऐप'
योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को पीडब्ल्यूडी की तरह तैयार किए गए प्रहरी ऐप को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहेगी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई है। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि गांवों की सड़कें पूरी तरह दुरुस्त करवाई जाएं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों की कालोनियों के लिए ठोस योजना तैयार करें। औद्योगिक इलाकों की सड़कों के नवीनीकरण और उनके मरम्मत के भी निर्देश दिए।