लखनऊ: बिजली कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को नियामक आयोग ने वापस कर दिया है। अब पावर कॉरपोरेशन को नए सिरे से 10 दिनों के भीतर संशोधित प्रस्ताव देना होगा। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली कनेक्शन की दरों में 20 से 25 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से आपत्तियां दाखिल की गई थीं। इन आपत्तियों के आधार पर नियामक आयोग ने कॉरपोरेशन से संशोधित प्रस्ताव मांगा है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कॉरपोरेशन की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था। उसमें जीएसटी को सम्मिलित कर दरें बनाई गई थीं और प्रस्ताव में लिखा गया था कि इसमें जीएसटी की दर सम्मिलित नहीं है। परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं इसलिए जीएसटी दरों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने 10 बिंदुओं पर पावर कॉरपोरेशन से जवाब मांगा है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कॉरपोरेशन की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था। उसमें जीएसटी को सम्मिलित कर दरें बनाई गई थीं और प्रस्ताव में लिखा गया था कि इसमें जीएसटी की दर सम्मिलित नहीं है। परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं इसलिए जीएसटी दरों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने 10 बिंदुओं पर पावर कॉरपोरेशन से जवाब मांगा है।