एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की धनराशि के भुगतान में व्यावसायिक बैंकों को प्राथमिकता देने का को-ऑपरेटिव बैंक इम्प्लॉइज यूनियन ने विरोध जताया है। यूनियन के प्रदेश महासचिव ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कर्ज माफी योजना के तहत जिला सहकारी बैंकों और ऋण समितियों में तैनात कर्मचारियों ने पात्र किसानों और उनके कर्ज का शाखा वार डेटा एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। जानकारी मिली है कि कृषि और वित्त विभाग के अधिकारी कर्ज माफी के क्लेम की धनराशि व्यावसायिक बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर जारी कर रहे हैं, जबकि जिला सहकारी बैंकों और किसान समितियों को क्लेम देने में आनाकानी कर रहे हैं। यूनियन ने कहा कि ऐसे में तो सहकारी बैंकों पर से किसानों का विश्वास कम होगा और सहकारी बैंक आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। यूनियन जल्द ही इस मुद्दे पर जिला सहकारिता मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी।
कर्मचारी संगठन हेतु:::::को-ऑपरेटिव बैंक इम्प्लॉइज यूनियन ने जताया विरोध
राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की धनराशि के भुगतान में व्यावसायिक बैंकों को प्राथमिकता देने का को-ऑपरेटिव बैंक इम्प्लॉइज यूनियन ने विरोध ...
Navbharat Times 12 Aug 2017, 6:30 am