एनबीटी, लखनऊ : उप्र चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे ने मंगलवार को कहा कि सरकार से लगातार मांग करने के बाद भी पुरानी पेंशन नीति को लागू नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर ऐसा कर सकती है। केरल, बंगाल और त्रिपुरा इसका उदाहरण है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले खुद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की बात की थी। केंद्र से लेकर प्रदेश तक में भाजपा की सरकार बन गई है। उसके बाद भी पुरानी पेंशन नीति को लागू नहीं किया गया है। बताया कि एक साल बाद फिर से लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सरकार ने जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो कर्मचारी दोबारा नोटा दबाने या सरकार के खिलाफ जाने का फैसला ले सकते हैं।
पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग
उप्र चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे ने मंगलवार को कहा कि ...
Navbharat Times 25 Apr 2018, 6:30 am