2011 से 2013 के बीच हुए स्कॉलरशिप घोटाले में एसआईटी ने की कार्रवाई
एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ
साल 2011 से 2013 के बीच हुए 54 करोड़ रुपये के स्कॉलरशिप घोटाले में एसआईटी ने गुरुवार को तत्कालीन समाज कल्याण निदेशक मिश्री लाल पासवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में विभाग के तत्कालीन अधीक्षक अनिल उपाध्याय, डीके गुप्ता, शिक्षा अनुभाग के पटल सहायक धर्मेंद्र सिंह, योजना अधिकारी मंजूश्री श्रीवास्तव और गुरुनानक एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी गुरु सिमरन सिंह चड्ढा को भी नामजद किया गया है। इन पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, साक्ष्य मिटाने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं।
समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में रहने वाले यूपी के मूल निवासी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की योजना था। इसके लिए रुड़की के गुरुनानक एजुकेशन ट्रस्ट को 54 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे लेकर ट्रस्ट के संचालक फरार हो गए थे। 2017 में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने घोटाले की एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। एसआईटी ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है।
\Bप्रमुख सचिव को जांच और कार्रवाई के निर्देश \B
समाज कल्याण मंत्री ने यूपी के वृद्ध आश्रमों में अनियमितताओं की जांच करवा कर प्रमुख सचिव को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह जानकारी दी। हालांकि, इससे पहले समाज कल्याण निदेशक बाल मुकुंद त्रिपाठी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आश्रमों का संचालन पीपीपी मोड पर हो रहा है। सात-आठ जिलों के आश्रमों के बारे में शिकायतें मिली हैं और वहां की स्वयंसेवी संस्था को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि आश्रमों में बदहाली के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता।