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यूपी: चुनावी सभाओं में भी भेजा जाएगा एफएसडीए टेस्टेड फूड

प्रशासन यह सुविधा जेड प्लस सिक्यॉरिटी धारकों को ही देगा। आचार संहिता लगते ही एफएसडीए की टीमें सक्रिय हो जाएंगी। सुरक्षा में तैनात जवान भी एफएसडीए टेस्टेड भोजन ही लेंगे।

नवभारत टाइम्स 9 Mar 2019, 6:39 am
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

लोकसभा चुनाव से पहले माननीयों की जनसभाओं और रैलियों में एफएसडीए टेस्टेड फूड ही पहुंचेगा। आचार संहिता लगते ही एफएसडीए की टीमें सक्रिय हो जाएंगी। एफएसडीए की टीमें सिर्फ उन्हीं जनसभाओं में पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों पर नजर रखेंगी, जो जेड प्लस सिक्यॉरिटी धारकों के लिए आयोजित की जाएंगी। सुरक्षा में तैनात जवान भी एफएसडीए टेस्टेड भोजन ही लेंगे।

प्रशासन ने इस बार रैलियों और जनसभाओं की अनुमति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की है। साथ ही रैलियों व जनसभाओं की सुरक्षा, खर्च व अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी टीमें तैयार हो गई हैं। वहीं, माननीयों की रैली व जनसभाओं में पहुंचने वाले खाने-पीने की चीजों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। एफएसडीए की टीमें रैली और जनसभाओं में भेजे जाने वाले भोजन को जांचने के लिए टेस्टेड का सर्टिफिकेट देंगी। उसके बाद ही रैली में आए माननीय व जेड प्लस सिक्यॉरिटी के जवान उस भोजन को ग्रहण करेंगे। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि रैली व जनसभा में शामिल माननीय व जवानों की सुरक्षा को लेकर यह व्यवस्था की जा रही है।

हर पंचायत में बनेंगे हेलिपैड

डीएम कौशलराज शर्मा ने हर पंचायत में दो-दो हेलिपैड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रैलियों व जनसभाओं में धन का दुरुपयोग रोकने के लिए स्टेटिक सर्विलांस टीमें, जनसभाओं की विडियोग्राफी अवलोकन टीमें और चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए लेखाधिकारियों की टीमें बनाई गई हैं। एडीएम पश्चिमी को सभी टीमों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।

पर्ची न पहुंचने पर कटेगा तीन माह का वेतन

लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। सुपरवाइजर और बीएलओ को मतदाताओं की पीली पर्ची घर-घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर सस्पेंड करने के साथ ही तीन माह का वेतन भी काटा जाएगा। सभी बूथों को दो दिन में तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि सभी बूथों पर दो दिन में मतदान सहायकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा बूथ पर जिला प्रशासन को लोकसभा चुनाव के दौरान छोटे-बड़े कबन 2700 वाहनों की जरूरत पड़ेगी।

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