- छह महीने दिया था निर्देश, अब हो रहा अमल
- लखनऊ में भी राशन ढुलाई के लिए होगा वाहनों का टेंडर
एनबीटी, लखनऊ : राशन कालाबजारी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक आवश्यक वस्तु निगम (एसएफसी) को एक बार फिर वाहनों में जीपीएस लगाने की याद आई है। सोमवार को एसएफसी के एमडी डॉ. राम मनोहर मिश्रा ने बताया कि यह आदेश छह महीने पहले जारी किया गया था। इसके इसके बाद चुनाव पड़ गए। इसकी वजह से इस काम में देर हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर कुछ जिलों से राशन कालाबाजारी के मामले बढ़ गए थे।
डॉ. राम मनोहर मिश्रा ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के पांच जिलों के साथ ही कुल 12 जिलों में एसएफसी के राशन गोदामों से जुड़े वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया है। इसमें संभल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, हरदोई, शाहजहांपुर और रायबरेली शामिल हैं। एमडी के मुताबिक लखनऊ स्थित एसएफसी गोदामों में अभी तक वाहनों के टेंडर नहीं हुए थे। इसी वजह से दो महीने पहले राशन कालाबाजारी का मामला सामने आया था। लिहाजा लखनऊ के जिला प्रबंधक को वाहनों के डोर-स्टेप डिलिवरी के लिए वाहनों के टेंडर निकालने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि वाहनों की टेंडर प्रक्रिया इसी महीने पूरी होने के बाद संबंधित वाहनों को जीपीएस से लैस किया जाएगा।